scriptbuster doj campaign | राजस्थान में बूस्टर डोज अभियान "ठप", 5 करोड़ का लक्ष्य..3 महीने में 50 हजार को भी नहीं लगी | Patrika News

राजस्थान में बूस्टर डोज अभियान "ठप", 5 करोड़ का लक्ष्य..3 महीने में 50 हजार को भी नहीं लगी

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निजी केन्द्रों पर इंतजार करने, 10 लोग एक साथ लाने या 10 का पैसा जमा करवाकर डोज लगवाने की मिल रही सलाह

जयपुर

Published: July 12, 2022 12:45:30 pm

विकास जैन

जयपुर. राज्य में कोविड—19 के नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार 100 से अधिक बने रहने के बावजूद 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए बूस्टर डोज अभियान में ढिलाई बरती जा रही है। केन्द्र ने 10 अप्रेल से इस वर्ग के लिए निजी अस्पतालों में ही स:शुल्क बूस्टर डोज अभियान की शुरूआत की थी, लेकिन तीन महीने बाद भी राज्य कुल लक्ष्य का 0.1 प्रतिशत ही हासिल कर 50 हजार से भी कम लोगों को यह डोज लगा पाया है।
COVID-19 Vaccines booster dose: शुल्क लग रहा तो कोई नहीं आ रहा बूस्टर डोज लगाने
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केन्द्र ने जहां इस वर्ग का वैक्सीनेशन निजी केन्द्रों के भरोसे छोड़ दिया है, वहीं राज्य कम सफलता के लिए केन्द्र की इसी नीति को जिम्मेदार ठहरा रहा है। राज्य के चिकित्सा विभाग का कहना है कि बूस्टर डोज स:शुल्क होने के कारण अधिकांश लोग निजी अस्पतालों में जा नहीं रहे।
स्वास्थ्य व अग्रिम पंक्ति काार्मिक : 58 प्रतिशत लगवा चुके

स्वास्थ्य—अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए सरकारी केन्द्रों पर बूस्टर डोज की नि:शुल्क सुविधा है। इनके कुल लक्ष्य में से 58.1 और 22.1 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। 18 से अधिक आयु वर्ग में 99 प्रतिशत को पहली और 89.7 प्रतिशत को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
वेस्टेज का नुकसान कौन भुगते ?

वैक्सीन की एक वॉयल में करीब 10—11 डोज होती है। कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में जाता है और उस समय वहां दूसरा कोई व्यक्ति टीकाकरण के लिए नहीं है तो उसे डोज नहीं लगाई जाती। उसे 10 लोगों के आने, इंतजार करने या 10 लोगों का पैसा जमाकर यह डोज लगवाने की सलाह दी जाती है। दरअसल, वॉयल खुलने के बाद 4 घंटे तक ही सुरक्षित रहती है। इस अवधि में इस्तेमाल नहीं करने पर वह वेस्ट में चली जाती है। निजी अस्पताल इस आर्थिक नुकसान से बचने और राज्य सरकार वेस्टेज कम दिखाने के लिए लोगों को इंतजार की सलाह दे रहे हैं।
केन्द्र की नीति जिम्मेदार, राज्य भी नहीं कर रहा प्रयास

दूसरी और तीसरी लहर के दौरान वैक्सीनेशन को गति देने के लिए राज्य स्तर पर किए गए प्रयास भी अब नजर नहीं आ रहे। तब मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री सहित आला अधिकारियों ने केन्द्र को टीकाकरण के संबंध में कई पत्र लिखे थे। अब मुख्यमंत्री बार—बार बूस्टर की डोज की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग इसे सुगम नहीं बना पा रहा।
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10 लोग एक साथ नहीं होंगे तो शेष डोज वेस्ट में चली जाएगी, जिससे वेस्टेज बढ़ेगा और आर्थिक नुकसान भी होगा। सरकारी में जिन वर्ग को यह डोज लगाई जा रही है, उनका प्रतिशत 58 और 22 प्रतिशत है। 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए निजी में स:शुल्क का निर्णय केन्द्र सरकार का है।
डॉ.रघुराज सिंह, राज्य नोडल अधिकारी, कोविड टीकाकरण

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