समय पर कराए जाएं सहकारी संस्थाओं और मंडियों के चुनाव: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सभी सहकारी संस्थाओं एवं कृषि मंडी समितियों के चुनाव समय पर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए यदि नियमों या अधिनियम में बदलाव अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो किया जाए।

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 25 हजार सहकारी संस्थाओं और 144 कृषि मंडियों में समयबद्ध रूप से चुनाव हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति कर दी है।
गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सहकारिता एवं कृषि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, सहकारी उपभोक्ता भंडारों, राजफैड, कॉनफैड, सीसीबी, शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं मंडियों के समय पर चुनाव नहीं होने से इन संस्थाओं में जनभागीदारी कम होती है।
किसानों के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को रबी सीजन के लिए सहकारी फसली ऋण वितरण के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान फसली ऋण से वंचित नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी किसानों को सुगमता से ऋण मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जाएं।
किसानों को फसल बेचने में न हो तकलीफ
गहलोत ने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को समय पर मिले इसके लिए कृषि विपणन बोर्ड स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा मूंगफली की खरीद के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता रखें। साथ ही, उपज के भंडारण की भी पहले से ही पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
भावी दामों के आकलन की हो प्रणाली
मुख्यमंत्री ने फसलों के भावी दामों के आकलन के लिए मार्केट इंटेलीजेंस प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। इससे किसान बुआई से पूर्व ही सही फसल का चयन कर सकेंगे।