खानों की नीलामी में अब खातेदार को नहीं मिलेगी प्राथमिकता

पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम छह माह के कार्यकाल के कामों की समीक्षा कर रही केबिनेट सब कमेटी ने किया निर्णय, खानों की नीलामी में अब खातेदार को नहीं मिलेगी प्राथमिकता

जयपुर।

राज्य में खातेदारी भूमि में खानों की होने वाली नीलामी में अब खातेदार को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह माह के फैसलों को लेकर बुधवार को बुलाई गई केबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया। नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि खातेदारी भूमि में प्राथमिकता मिलने से इसका गलत उपयोग किया जा रहा है।

नगरीय विकास मंत्री धारीवाल ने कहा कि जिन खातेदारों की भूमि में मिनरल्स हैं, उन्हें खनन के लिए नीलामी में प्राथमिकता दी जा रही थी। यह पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय इसलिए गलत माना गया है, क्योंकि खातेदार इस भूमि को दूसरों को दे देते थे। ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसलिए यह निर्णय गलत पाया गया।

सचिवालय में हुई इस बैठक के बाद मंत्री धारीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अफसरों के लिए ओल्ड एमआरईसी केंपस में फ्लैट निर्माण का प्रोजेक्ट रोकने पर सहमति बनी है। सरकारी आवासों की कमी को पूरा करने के लिए यहां फ्लैट्स बनाने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था।

बैठक में ऊर्जा विभाग में हुए निर्णयों की भी समीक्षा की गई। विभाग में पिछली सरकार के समय 33 के.वी. के विद्युत संयंत्र और मीटर बदलने सहित कई टेंडर्स को मंजूरी दी गई है, जिनकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, जीएडी सचिव भवानी सिंह देथा सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे।
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