सरकार ने दिखाया ग्रामोत्थान शिविरों का रिपोर्ट कार्ड

सरकार ने सुशासन के अपने वादों को पूरा करने के लिए अब उन कामों को रफ्तार देना शुरू किया है, जिनका असर साफ नजर आए। इसी कड़ी में प्रदेश में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चले पंचायत स्तरीय महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरों के दौरान 1 लाख 40 हजार से अधिक पात्र परिवारों को पट्टे जारी किये गये हैं। वहीं, महिलाओं के संबलीकरण हेतु अभिनव प्रयास भी किए गए।

उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सचिन पायलट ने शिविरों की प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजित किये गये इन शिविरों ने महिलाओं को ज्यादा से रोजगार के अवसर दिलाये व आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया है।
उन्होंने बताया कि शिविरों में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के तहत 21,340 गांवों के 10,875 ग्रामीण महिला एवं सहायता समूहों को 99 करोड़ 18 लाख 73 हजार रुपये के ऋण उपलब्ध करवाकर महिलाओं को आर्थिक एवं समाजिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए गए हैं।
पायलट ने बताया कि शिविरों में लगभग 1.25 लाख पुराने भवनों के नियमितिकरण, लगभग 14 हजार पात्र व्यक्तियों के कब्जों के नियमितिकरण रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन व बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन के पट्टे जारी किये गये हैं। साथ ही 50 घुमक्कड़ भेड़पालक परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड भी आवंटित किये गये है। इसके अलावा 8 हजार से अधिक श्रमिकों को जॉब कार्ड जारी किये गये हैं। साथ ही 90 दिवस पूर्ण कर चुके लगभग 2 लाख श्रमिकों को श्रम कार्ड जारी किये गये है।
इसके अलावा इन शिविरों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु देय राशि का भी भुगतान करवाया गया तथा योजनान्तर्गत बैसलाईन सर्वे 2012 से वंचित पात्र लाभार्थियों की सूची भी तैयार करवाई गई।
शिविरों में सामाजिक सुरक्षा राज्य पैंशन योजना के तहत राज्य में लगभग 36 हजार से अधिक आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन एवं लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषकों को पेंशन स्वीकृत की गई है।