सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सीसीटीवी से नहीं होगी निगरानी

कोरोना संकट ( Corona crisis ) के चलते इस बोर्ड की बाकी रही परीक्षाओं में कई बदलाव किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जहां मास्क लगाकर आने, सेनेटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग ( social distancing ) समेत अन्य कई सुरक्षा उपायों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

By: Ashish

Updated: 17 Jun 2020, 05:06 PM IST

जयपुर
Board of Secondary Education : कोरोना संकट ( Corona crisis ) के चलते इस बोर्ड की बाकी रही परीक्षाओं में कई बदलाव किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जहां मास्क लगाकर आने, सेनेटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग ( social distancing ) समेत अन्य कई सुरक्षा उपायों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, इस बार परीक्षार्थियों को निर्धारित दूरी से अधिक दूरी के अंतराल से बैठाने के साथ ही उपकेन्द्र बनाए जाने से परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी से निगरानी नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों पर नकल रोकने के लिए बोर्ड ने विशेष उड़न दस्तों का गठन किया है जो कि परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
दरअसल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में निगरानी रखने और नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग करता रहा है, लेकिन 18 जून से शुरू हो रही बोर्ड की स्थगित हुई परीक्षाओं में तीसरी आंख गायब रहेंगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों लगे सीसीटीवी कैमरे हटाने के निर्देश दिए है। हालांकि यह निर्देश ऐसे समय दिए है जब परीक्षा शुरू होने में मात्र तीन दिन का समय शेष बचा है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामचंद्र पिलानिया ने बताया कि बोर्ड ने सीसीटवी हटाने के निर्देश दिए है। कोरोना के कारण छात्रों के बैठने के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। ऐसे में परीक्षार्थी किसी तरह की नकल नहीं कर पाएंगे।

गौरतलब है कि 5 मार्च से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए बोर्ड ने सीसीटीवी के लिए बड़ी राशि खर्च की। सीसीटीवी लगे होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उपनिदेशक परीक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि बोर्ड की शेष परीक्षाएं सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना करते हुए करवाई जानी हैं। ऐसे में शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों से सीसीटीवी लगाने वाली फर्म को कैमरे हटाने की अनुमति देकर उसे कार्य सम्पादन का प्रमाण पत्र देने के लिए केंद्रों को निर्देश दे।

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