जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि तथा केन्द्रीय योजनाओं का संपूर्ण अंशदान दे केन्द्र:गहलोत

पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराशा जताते हुए कहा कि इसमें केंद्र किस तरह राज्यों की मदद करेगा इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उन्होंने केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान करने,कुटीर, लघु एवं वृह्द उद्योगों ंको पुन: पटरी पर लाने के लिए राज्यों को एकमुश्त ब्लॉक ग्राटं के रूप मे 1 लाख करोड की मंजूरी के साथ ही केन्द्रीय योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष का सम्पूर्ण अंशदान देने की मांग की। उन्होंने कई सुझाव भी दिए।

By: Prakash Kumawat

Updated: 17 Jun 2020, 11:39 PM IST

जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि तथा केन्द्रीय योजनाओं का संपूर्ण अंशदान दे केन्द्र:गहलोत
मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की वीसी
गहलोत ने दिए मोदी को कई सुझाव

जयपुर 17 जून
पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराशा जताते हुए कहा कि इसमें केंद्र किस तरह राज्यों की मदद करेगा इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उन्होंने केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान करने,कुटीर, लघु एवं वृह्द उद्योगों ंको पुन: पटरी पर लाने के लिए राज्यों को एकमुश्त ब्लॉक ग्राटं के रूप मे 1 लाख करोड की मंजूरी के साथ ही केन्द्रीय योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष का सम्पूर्ण अंशदान देने की मांग की। उन्होंने कई सुझाव भी दिए।

गहलोत ने इस वीसी में पीएम मोदी से कहा कि अधिकांश औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयां अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर पा रही हैं। ऐसे में भारत सरकार मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दे। इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े। इसके साथ ही, मंदी से जूझ रहे उद्योगो ंको श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। कोविड़-19 के खिलाफ राज्यों को एक लम्बी लड़ाई लड़नी पडे़गी। यह लडा़ई कब तक जारी रहेगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है।
गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए राज्यों को चिकित्सा संसाधनों के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएं। वीसी के प्रारम्भ मे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ दो मिनट मौन रखकर चीन की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

गहलोत ने पीएम मोदी को दिए सुझाव
...कोरोना महामारी के बाद देश में बेरोजगारी दर करीब 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मनरेगा योजना में राजस्थान में 53 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। इनमे अधिकतर की 100 दिन के रोजगार की पात्रता आनेवाले महीने में पूरी हो जाएगी। इन्हें बरेोजगारी से बचाने के लिए अतिरिक्त 100 मानव दिवस सृजित किए जाए।

...केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का शत-प्रतिशत अंशदान भारत सरकार ही वहन करे।

...5461 करोड़ रुपए का जीएसटी क्षतिपूिर्त भुगतान जल्द जारी करें। वित्तीय वर्ष 2019-20 का करीब 961 करोड़ रूपए का बकाया जीएसटी क्षतिपूिर्त भुगतान, जो वर्ष 2022 तक सरंक्षित है, उसे जल्द जारी किया जाए। अप्रेल व मई में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियां बंद रही। इस दौरान का जीएसटी क्षतिपूिर्त भुगतान करीब 4500 करोड रुपए होगा। यह राशि भी केन्द्र शीघ्र उपलब्ध करवाए।

...कुटीर, लघु एवं वृह्द उद्योगो ंको पुन: पटरी पर लाने के लिए राज्यों को एकमुश्त ब्लॉक ग्राटं के रूप मे 1 लाख करोड की मंजूरी दी जाए।

... टिड्डी नियंत्रण के लिए टिड्डी चेतावनी सगंठन के पास स्प्रेयर की सख्ंया बढ़ाने, हवाई छिड़काव की व्यवस्था करने एवं टिड्डी के उद्गम स्थल वाले देशो ंके साथ समन्वय स्थापित किया जाए। केन्द्र सरकार किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए उचित प्रबंध करे।

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