केन्द्रीय मांग रहे डीए तो राज्य कर्मचारी मांग रहे बोनस

सरकारी कर्मचारी ( Government employees ) बोनस की घोषणा ( announcement of bonus ) करने के साथ ही रोका हुआ डीए जारी करने की मांग कर रहे हैं।

जयपुर
सरकारी कर्मचारी ( Government employees ) बोनस की घोषणा ( announcement of bonus ) करने के साथ ही रोका हुआ डीए जारी करने की मांग कर रहे हैं। राज्य कर्मचारियों ( state employees ) की ओर से वेतन कटौती वापस लेने के साथ ही केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप राज्य कार्मिकों के लिए भी बोनस की घोषणा करने की मांग की जा रही है तो वहीं केन्द्रीय कर्मचारी रोके हुए मंहगाई भत्ते जारी करने की मांग कर रहे हैं।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉईज यूनियन ने रुके हुए महंगाई भत्ते एवं रात्रि ड्यूटी भत्ते की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया हैं। यूनियन की ओर से 1 जनवरी एवं 1 जुलाई 2020 से देय महंगाई भत्ता की किश्त का भुगतान करने के साथ ही रात्रि ड्यूटी करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को बिना वेतन सीमा के रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान करने की मांग की जा रही है।
यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर का कहना है कि रात्रि ड्यूटी भत्ता जेसीएम के तहत आरबिटेशन के माध्यम से रेल कर्मचारियों ने प्राप्त किया है, जिसमें कटौती करने का काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती। रात्रि ड्यूटी करने पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता हैं। अत: इसे वेतन की सीमा से बांधना और एक जुलाई 2017 से रिकवरी करना यूनियन को स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होने कहा कि महंगाई भत्ता, महंगाई बढ्ने पर उपभोक्ता सूचकांक बढ्ने के आधार पर आधार पर दिया जाता हैं। सरकार महंगाई भत्ता नहीं देना चाहती है तो महंगाई पर नियंत्रण करे वरना इस भत्ते को रोकने का कोई ओचित्य नहीं हैं।

वहीं, राज्य कर्मचारियों को बोनस की घोषणा होने का इंतजार है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष मीना शर्मा ने मुख्यमंंत्री अशोक गहलोत से राज्य कार्मिकों को तदर्थ बोनस स्वीकृत करने की मांग की है। शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से हर साल कार्मिकों के लिए बोनस स्वीकृत किया जाता है लेकिन अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं जबकि केन्द्र सरकार अपने कार्मिकों के लिए बोनस की घोषणा कर चुकी है। महासंघ ने केन्द्र के अनुरूप राज्य कार्मिकों के लिए भी बोनस की घोषणा किए जाने की मांग की है।