बकाया जीएसटी कंपेनसेशन को लेकर केंद्र ने राज्यों को भेजा पत्र

राज्यों के जीएसटी कंपेनसेशन बकाया पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति औपचारिक रूप से साफ कर दी है। इस बार में फैसला 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के कारण जीएसटी के संग्रह में 2 लाख 35 हजार करोड़ की कमी आई है। इसमें से 97 हजार करोड़ की कमी जीएसटी के पेटे आई है। राज्यों को इसकी भरपाई कैसे होगी केंद्र सरकार ने इस संबंध में अब औपचारिक रूप से राज्यों को उस पत्र का ब्योरा जारी कर दिया है जिसमें राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प है कि वे या तो 97 हजार करोड़ रुपए का ऋण लें और ये ऋण आगे जाकर ब्याज समेत जीएसटी कंपेनसेशन सेस से चुकाया जाए। इस ऋण को लेने में केंद्र सरकार उन्हें विशेष विंडो उपलब्ध कराएगी।
या फिर वे पूरे दो लाख 35 हजार करोड़ का बाजार ऋण लें और इस ऋण के समस्त प्रिंसिपल अमाउंट को कंपेनसेशन सेस से चुकाया जाए , लेकिन इसका ब्याज राज्यों को खुद चुकाना होगा।

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अब तक कुल 2 लाख 74 हजार करोड़ आया है जीएसटी कंपेनसेशन सेस

केंद्र ने राज्यों को जो पत्र लिखा है उसमें ये भी बताया गया है कि अभी तक किस वर्ष में कितना सेस कलेक्शन हुआ है और किस वर्ष में कितना सेस राज्यों के दिया गया है —

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 कुल

कंपेनसेशन सेस संग्रह 62,612 95081 95444 21355 274492
कंपेनसेशन रिलीज्ड 41146 69275 120498 65549 296465

बाकी 21466 25806 -25054 -44191 -21973

लेकिन इस पत्र में ये ब्योरा नहीं दिया गया है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया गया है और किसका कितना बकाया है।

दे दिया गया है 2019-20 का पूरा कंपेनसेशन
लेकिन इसके पहले 27 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी राज्यों को जीएसटी कंपेनसेशन की पूरी रकम दे दी गई है। देश के सभी राज्यों को पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी कंपेनसेशन के तौर पर कुल 1.65 लाख करोड़ रुपये दिया गया है। जबकि, सेस कलेक्शन 95,444 करोड़ रुपये रहा। राज्यों की जीएसटी कंपेनसेशन की अंतिम किश्त 13,806 करोड़ रुपये की थी, जो मार्च महीने के लिए थी और जुलाई में जारी की गई थी। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जीएसटी कंपेनसेशन महाराष्ट्र को दिया गया है, जोकि 19,233 करोड़ रुपये है। इसके बाद 18,628 करोड़ रुपये के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। जीएसटी कंपेनसेशन के तौर पर सबसे ज्यादा रकम पाने वाले राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब भी शामिल रहे।

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राजस्थान का बकाया है 6990 करोड़

वित्त वर्ष 2019-20 में राजस्थान को 6710 करोड़ रुपए जारी किए गए। बात करें 2020-21 की तो राजस्थान के राजस्व सचिव डॉ पृथ्वी राज ने पत्रिका को बताया कि राजस्थान का 690 करोड़ पिछले वित्त वर्ष का बकाया है जबकि 6300 करोड़ वित्त वर्ष 2020-21 के 4 माह के लिए बकाया है। इस तरह राजस्थान का कुल 6990 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया है।