2500 करोड़ की मांग, केन्द्र 500 करोड़ पर सहमत सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने अपने मसौदे में परियोजना को पूरी करने के लिए केन्द्र के सामने तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की है। लेकिन पीसीपीआइआर पॉलिसी के वायबिलिटी गैप फंडिंग नियमों के तहत केन्द्र फिलहाल अधिकतम 500 करोड़ रुपए पर ही रजामंदी दी है। हालांकि, आला अधिकारियों की मानें तो राज्य सरकार की मंशा है कि पहले एक बार पीसीपीआइआर की अधिसूचना जारी हो। हिस्सेदारी का मसला बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा।
11 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद
11 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद
राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट रीजन से करीब 11 हजार करोड़ रुपए के संभावित निवेश का आकलन किया है। इसमें लगभग 7500 करोड़ रुपए औद्योगिक निवेश और 3500 करोड़ रुपए व्यावसायिक और आधारभूत ढ़ांचा विकास गतिविधियों से संभावित है। प्रोजेक्ट से प्रदेश में एक लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन संभावित है।