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एक नहीं, कई समस्याएं बताई

locationजयपुरPublished: Sep 19, 2018 09:54:57 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

राजस्थान पत्रिका के अभियान चेंज मेकर्स बदलाव के नायक के तहत सिविल लाइंस विधानसभा की जनएजेंडा मीटिंग में भाग लिया
 

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जयपुर. राजस्थान पत्रिका के अभियान चेंज मेकर्स बदलाव के नायक के तहत सिविल लाइंस विधानसभा की जनएजेंडा मीटिंग सोडाला के फूटल्या बाग में बुधवार को आयोजित की गई। मीटिंग में चेंज मेकर्स, वालयंटर्स और बड़ी संख्या में क्षेत्र के स्त्री-पुरुषों ने हिस्सा लिया। लोगों ने एक दो नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याएं बताई। इतना ही नहीं, कई समस्याओं का तो वर्षों से निदान नहीं हुआ है। इससे लोगों में आक्रोश भी था। मीटिंग में झलकन सिंह, राजेश अत्री, राजेश सिंह तंवर, डीएस मेहरा, जितेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, सुरेश सैनी, विनोद सिंघल, प्रदीप कुमार सैनी, रजनी कंवर, सौरभ जैन, जितेन्द्र शर्मा, बाबूलाल, भागचंद शर्मा, सुखदेव कुमावत, रामलाल कुलदीप, राकेश कुमार, नाथूलाल योगी, अभिमन्यु सिंह परमार, मनीष किशोर, सुरेश कुमावत, अमित यादव, सीताराम कुमावत, भगवान सहाय, किशनलाल योगी, बनवारीलाल, रामकिशोर सैनी, भंवर सिंह, गजेन्द्र शर्मा, संदीप शर्मा, दीपक शर्मा, सहित कई महिला और पुरुष मौजूद थे।
इससे पहले यहां हुई मीटिंग

सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य लोगों की बैठक स्वेज फार्म स्थित गणेश पार्क में सोमवार शाम को आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। यहां तक लोगों में कई समस्याओं को लेकर आक्रोश था। मीटिंग में चेंज मेकर्स, वालयंटर्स और गणमान्य नागरिकों ने क्षेत्र की समस्या बताते हुए उनके निराकरण पर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान पत्रिका वास्तव में राजनीति में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान को आगे बढ़ा रहा है। भविष्य में लोगों को बदलाव भी नजर आएगा। लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। लोग खुद जागरूक होंगे, तब कोई किसी की भी सरकार बने, लेकिन जनप्रतिनिधि लोगों की जनमस्याओं के निस्तारण के लिए आगे आएंगे। रविवार को निर्माण नगर में बैठक का आयोजिन किया गया था। तीनों बैठकों में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की कई और गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। इनमें पानी, बिजली, सफाई सहित कई आमजन से जुड़ी समसस्याएं महत्वपूर्ण हैं। लोगों में इससे भी आक्रोश था कि जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी विभागों के अधिकारी भी उनकी सुनवाई नहीं करते।
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