scriptChanges in CM Jan Awas Yojana, poor will get more houses than plots | सीएम जन आवास योजना में बदलाव, गरीबों को भूखंड से ज्यादा मिलेंगे मकान | Patrika News

सीएम जन आवास योजना में बदलाव, गरीबों को भूखंड से ज्यादा मिलेंगे मकान

गरीबों को सस्ते भूखंड और आवास उपलब्ध कराने की सीएम जन आवास पॉलिसी में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें डवलपर्स को भूखंड की अपेक्षा अब आवास (निर्मित मकान) ज्यादा बनाने होंगे। इसके लिए पॉलिसी में 3सी स्कीम को खत्म कर 3बी स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।

जयपुर

Published: July 05, 2022 11:44:29 pm

गरीबों को सस्ते भूखंड और आवास उपलब्ध कराने की सीएम जन आवास पॉलिसी में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें डवलपर्स को भूखंड की अपेक्षा अब आवास (निर्मित मकान) ज्यादा बनाने होंगे। इसके लिए पॉलिसी में 3सी स्कीम को खत्म कर 3बी स्कीम में संशोधन किया जा रहा है।

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अभी आवासीय योजना में डवलपर्स को 80 प्रतिशत खाली भूखंड और 20 प्रतिशत आवास बनाकर बेचने की छूट है। अब भूखंड और आवास दोनों का प्रतिशत 50-50 हो जाएगा। इसके लिए 3बी स्कीम के लिए न्यूनतम योजना का क्षेत्रफल आधा हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर किया जा रहा है। सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

अब यह कर रहे संशोधन: योजना में न्यूनतम एरिया बढ़ाकर 20 हजार वर्गमीटर तक होगा। संभाग मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर में न्यूनतम 20 हजार वर्गमीटर और बाकी शहरों में 10 हजार वर्गमीटर की बंदिश। इसमें 50 प्रतिशत भूखंड और 50 प्रतिशत आवास बनाकर बेचना होगा।

दिक्कत यह भी, जिसका समाधान जरूरी... आबादी क्षेत्र में इतनी बड़ी जमीन मिलने की संभावना कम है। ऐसे में दूर एरिया में योजना सृजित करनी होगी। वहां बिकने वाली भूखंड पर निर्माण तय समय पर होगा या नहीं और समय पर आवास बिकेंगे या नहीं, इसकी सुनिश्चितता के लिए मैकेनिज्म नहीं।

यह है 3बी व 3सी स्कीम और इसमें बदलाव...

तो मंत्री की स्वीकृति की बंदिश भी खत्म!
अभी 3सी स्कीम के तहत सृजित होने वाली आवासीय योजना की स्वीकृति के लिए फाइल नगरीय विकास मंत्री तक भेजना अनिवार्य है। यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका हैं, जिसमें 3सी स्कीम का दुरुपयोग होने का आरोप लगाया गया था। पॉलिसी में बदलाव को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है।

1. 3सी स्कीम— इसके तहत सृजित होने वाली प्लॉटेड योजना में डवलपर को 80 प्रतिशत भूखंड और बाकी 20 प्रतिशत पर आवास बनाकर बेचने होते हैं।

दिक्कत— डवलपर्स के भूखंड बिक तो जाते हैं, लेकिन वहां निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हो रहे। इससे सरकार की लोगों को आशियाना उपलब्ध कराने की मंशा पूरी नहीं हो रही। अब इस स्कीम को खत्म कर रहे हैं।

2. स्कीम 3बी— न्यूनतम 5000 वर्गमीटर जमीन पर योजना सृजित की जा सकती है। योजना में जितने भी भूखंड सृजित किए गए, उन सभी पर मकान बनाकर बेचने की बंदिश।

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Anand Mani Tripathi

आनंद मणि त्रिपाठी (@aanandmani) राजनीति, अपराध, विदेश, रक्षा एवं सामरिक मामलों के पत्रकार हैं। पत्रकारिता के तीनों माध्यम प्रिंट, टीवी और आनलाइन में गहरा और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर और बस्ती में हुई। माध्यमिक शिक्षा नवोदय विद्यालय बस्ती, फैजाबाद और पूर्वोत्तर त्रिपुरा के धलाई जिले में हुई। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से स्नातक और 2009 में जेआईआईएमसी,दिल्ली से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। हरियाणा से पत्रकारिता आरंभ की। शिक्षा, विज्ञान, मौसम, रेलवे, प्रशासन, कृषि विभाग और मंत्रालय की रिपोर्टिंग की। इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से शिक्षा और रेलवे विभाग के कई भ्रष्टाचार का खुलासा किया। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संवाददाता पाठयक्रम-2016 पूरा किया। इसके बाद रक्षा मामलों की पत्रकारिता शुरू कर दी। चीन, पाकिस्तान और कश्मीर मामलों पर तीक्ष्ण नजर रहती है। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या 2017, राइफलमैन औरंगजेब की हत्या 2018, जम्मू—कश्मीर में बदले 2018 में बदले राजनीतिक समीकरण, पुलवामा हमला 2019, कश्मीर से 370 का हटना, गलवान घाटी मुठभेड़ 2020 को बेहद करीब से जम्मू और कश्मीर में रहकर ही कवर किया। कोरोना काल 2020 में भी लददाख से नेपाल तक की यात्रा चीन के बदलते समीकरण को लेकर की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की रिपोर्टिंग की। 9 नवंबर 2019 को श्रीराम जन्म भूमि अयोध्या मामले में आए फैसले की अयोध्या से कवर किया। 2022 उत्तरप्रदेश् चुनाव को सहारनपुर से सोनभद्र तक मोटर साइकिल के माध्यम से कवर किया। पत्रकारिता से इतर आनंद मणि त्रिपाठी को संगीत और पर्यटन का जबरदस्त शौक है। इन्हें किसी भी कार्य में असंभव शब्द न प्रयोग करने के लिए जाना जाता है...

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