मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला- यहां फंसे श्रमिकों को नहीं भुगतना पड़ेगा किराया, राज्य सरकार करेगी वहन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा कि लॉकडाउन ( Lockdown in Rajasthan ) के कारण प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों के श्रमिकों का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि संकट की इस घड़ी में फंसे श्रमिकों को घर जाने के लिए यात्रा किराए का भुगतान स्वयं नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो अपने राज्य में रेल से जाना चाहते हैं उनके रेलवे यात्रा किराए का भुगतान तथा सड़क मार्ग से जाने वालों को राजस्थान की सीमा तक बस से निशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों, लॉकडाउन एवं प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर आला अधिकारियों, नोडल अधिकारियों एवं जिला कलक्टर—पुलिस अधीक्षकों तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि अजमेर में अटके पश्चिम बंगाल के 1186 जायरीन सोमवार सुबह ट्रेन से रवाना हो गए। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्वॉरंटीन रखें। खांसी, जुकाम एवं बुखार वालों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखें।

जोधपुर व चित्तौड़ के लिए विशेष निर्देश
गहलोत ने निर्देश दिए कि संक्रमण रोकने के लिए भीलवाड़ा मॉडल को जोधपुर, चित्तौड़ में भी अपनाया जाए। प्रभावित क्षेत्र में घर-घर सर्वे एवं स्क्रीनिंग करें। पूरी प्लानिंग के साथ कंटेंटमेंट पर फोकस करें और कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सख्ती रखें। जांचों की संख्या बढ़ाए और रिपोर्ट में देर न करें। टेस्टिंग के लिए सैंपल उदयपुर के बजाय भीलवाड़ा भेजें।

निजी अस्पताल इलाज न करें तो बरतें सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में निजी अस्पताल मरीजों का इलाज कर नैतिक दायित्व निभाएं। इलाज से मना करने वाले निजी अस्पतालों पर कलेक्टर सख्ती बरतें। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।