न्यायाधीशों की पहल पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 50—50 हजार रूपए दिए हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने पूरे एक माह का वेतन सवा दो लाख रूपए दिए हैं। उच्च न्यायालय के 26 न्यायाधीशों की ओर से कुल 14.75 लाख सीएम सहायता कोष में दिए गए हैं।

By: KAMLESH AGARWAL

Published: 09 Apr 2020, 10:38 PM IST

जयपुर।

कोविड—19 संक्रमण रोकने और सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 50—50 हजार रूपए दिए हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने पूरे एक माह का वेतन सवा दो लाख रूपए दिए हैं। उच्च न्यायालय के 26 न्यायाधीशों की ओर से कुल 14.75 लाख सीएम सहायता कोष में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश के साथ ही सभी जजो को सहायता के लिए आभार जताया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहान्ती की पहल पर हाईकोर्ट जजो के बाद अब प्रदेश की अधिनस्थ न्यायपालिका में भी आगे आयी है। प्रदेश में अधिनस्थ अदालतों में कुल 1300 जज कार्यरत है। इन सभी न्यायाधीशों ने कोरोना की जंग में आगे आकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5—5 दिन का मूल वेतन देने की घोषणा की है। ये राशि करीब 65 से 70 लाख तक हो सकती है।

सोनोग्राफी पीजी डिप्लोमा में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देने पर उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

सोनोग्राफी पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है। न्यायालय ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव और स्टेट पीजी काउन्सलिंग बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रवेश बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है।

डॉ. सिम्पल गुप्ता ने याचिका में कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी में पीजी डिप्लोमा किया जाता है। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार केवल प्रदेश के एमबीबीएस अभ्यर्थियों को ही पात्र मान रही है। जबकि एमबीबीएस के साथ ही एमडी सहित अन्य पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों का भी पचास फीसदी कोटा होता है। ऐेसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को पीजी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए पात्र माने। जिस पर न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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