मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बाल अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए समर्पित है। उन्होंने बीते एक वर्ष में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आयोग की सराहना भी की।
आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट में आयोग द्वारा एक वर्ष में बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए कार्यों, नवाचारों तथा सफलताओं को दर्शाया गया है। साथ ही बाल अपराधों की रोकथाम के लिए आगामी कार्ययोजना, बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की जानकारी आदि को भी सम्मिलित किया गया है।
इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की आयुक्त डॉ. वीणा प्रधान, आयोग के संयुक्त सचिव राजेश चौहान, सदस्य डॉ. विजेन्द्र सिंह,प्रहलाद सहाय, शिव भगवान नागा, वन्दना व्यास एवं नुसरत नकवी भी मौजूद थे।
