बीकानेर से निदेशक से लेकर शिक्षा अधिकारियों तक ने जयपुर में डेरा डाल दिया है। वहां सूचियों का सत्यापन किया जाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी तबादले विधायकों की अनुशंसा पर होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और पिछले दिनों शिक्षक संगठनों ने सम्मेलनों में इस मुद्दे को उठाया भी था कि सरकार पूरी पारदर्शिता से तबादले करे, लेकिन लगता है कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को तव्वजो दी जाएगी।
पारदर्शिता का दावा खोखला
सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया, जो खोखला साबित हो रहा है। तबदालों के लिए कोई नीति नहीं बनाई। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खानापूर्ति के लिए की गई है। अधिकारियों को जयपुर बुलाया गया है। ऐसे में सरकार की मंशा सामने आ गई है।
सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया, जो खोखला साबित हो रहा है। तबदालों के लिए कोई नीति नहीं बनाई। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खानापूर्ति के लिए की गई है। अधिकारियों को जयपुर बुलाया गया है। ऐसे में सरकार की मंशा सामने आ गई है।
रवि आचार्य, प्रदेश मंत्री, शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) यह बाड़ेबंदी है पिछली सरकार ने भी तबादलों के लिए अधिकारियों की बाड़ेबंदी की थी, यह सरकार भी उसी के रास्ते पर है। जब ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, तो तबादलों में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। शिक्षक सम्मेलनों में तबादालों को लेकर उठाए गए मुद्दे को दरकिनार किया गया है।
श्रवण पुरोहित, प्रदेश मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत)
