सरकार से जुड़े सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि गहलोत सरकार ने इस मामले पर गृह विभाग को भी मंथन करने को कहा है। दरअसल कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी इस कानून को लेकर करने से मना कर चुके हैं।
ऐसे में गहलोत सरकार अब इस कानून को लेकर करने को लेकर दुविधा में है। हालांकि ये कानून राज्य में लागू हो या नहीं इसे लेकर सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ आलाधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
16- या 17 दिसंबर हो सकती है स्थिति स्पष्ट
सूत्रों की माने तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो या नहीं, इसे लेकर गहलोत सरकार 16 या 17 दिसंबर को अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं और वे 15 दिसंबर रविवार को सुबह जयपुर पहुंचेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद वे इस बिव पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे।
विरोध में धरने पर थी सरकार
मोदी सरकार की ओर संसद में लाए गए नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में राजधानी के गांधी सर्किल पर 11 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, बीडी कल्ला, प्रतापसिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना, सुखराम बिश्नोई, अशोक चांदना तथा सुभाष गर्ग सहित कई मंत्री-विधायक पहुंचे थे।
