नागरिकता संशोधन विधेयक राजस्थान में भी नहीं होगा लागू, मुख्यमंत्री गहलोत ने दिल्ली में दिए संकेत

कांग्रेस शासित राज्यों का कैब लागू करने से इनकार, राजस्थान के सीएम गहलोत, एमपी के कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के बघेल और महाराष्ट्र के मंत्री थोराट ने दिए बयान

शादाब अहमद / नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 ( Citizenship Amendment Bill 2019 ) (कैब) लागू करने से पशिचम बंगाल और पंजाब के बाद अब राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार पीछे हटती दिख रही है। इन चार प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में है। वहीं पूर्वोतर राज्यों में इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में शनिवार को रैली से पहले कांग्रेस नेताओं ने कैब को लेकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस इस बार भाजपा से आरपार की लड़ाई के मूड में दिख रही है।


राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने सीधे राजस्थान को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कैब को कोई भी प्रदेश स्वीकार नहीं कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था है और भाजपा नेताओं पर बलात्कार जैसे आरोप लगे हुए हैं। इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा यह विधेयक लाई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ( MP CM Kamalnath ) ने कहा है कि विधेयक को लेकर कांग्रेस ने जो भी रुख अपनाया है, हम उसका पालन करेंगे।

उन्होंने कहा कि क्या हम उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो विभाजन का बीज बोती छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी साफ कर दिया कि विधेयक को लेकर कांग्रेस के निर्णय के साथ हैं। यह विधेयक असंवैधानिक है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को मानेगा।

अलवर मेंं विरोध प्रदर्शन
नागरिकता संशोधक बिल के विरोध में जमीयत उलेमा ए हिंद के देशव्यापी आह्वान के तहत राजस्थान के अलवर जिले में भी विरोध जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। रोड नम्बर दो स्थित मेव बोर्डिंग में नमाज के बाद मुस्लिम समाज की बैठक हुई। इसके बाद मेव बोर्डिंग से लेकर अम्बेडकर चौराहे तक विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान बिल के विरोध में नारेबाजी की गई।

pushpendra shekhawat Desk
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