प्रशासन शहरों के संग: शहरी सरकारों को लक्ष्य 40 हजार का, आवेदन आए महज 650

प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार तमाम सहूलियतें दे रही है। इसके बाद भी राजधानी की दोनों शहरी सरकारें पट्टे देने में विफल हैं। सोमवार से शुरू हुए अभियान के दूसरे चरण में दोनों नगर निगमों में महज 650 आवेदन ही आए हैं। अधूरी तैयारी की वजह से ग्रेटर नगर निगम और हैरिटेज नगर निगम पट्टे दे पाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं।

जयपुर

Published: May 02, 2022 12:09:55 pm

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार तमाम सहूलियतें दे रही है। इसके बाद भी राजधानी की दोनों शहरी सरकारें पट्टे देने में विफल हैं। सोमवार से शुरू हुए अभियान के दूसरे चरण में दोनों नगर निगमों में महज 650 आवेदन ही आए हैं। अधूरी तैयारी की वजह से ग्रेटर नगर निगम और हैरिटेज नगर निगम पट्टे दे पाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
दरअसल, राज्य सरकारों ने नगर निगमों को 20-20 हजार पट्टे जारी करने का लक्ष्य दिया है। लेकिन, राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगम अब तक महज 4100 पट्टे जारी कर पाए हैं।
ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी का तो यहां तक कहना है कि 500 पट्टे अभियान के दौरान मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसी ही स्थिति हैरिटेज नगर निगम की है।

शहरी सरकारों को लक्ष्य 40 हजार का, आवेदन आए महज 650

अभी तक ये स्थिति
हैरिटेज निगम: अब तक 2600 पट्टे ही दे पाया है। दूसरे चरण के लिए 350 आवेदन आ चुके हैं।
ग्रेटर नगर निगम: 1500 पट्टे ही जार कर पाया। इनमें से 685 पट्टे तो केवल मुख्यालय ने ही जारी किए थे।

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सरकार की रियायतों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। जो स्वायत्त शासन विभाग ने लक्ष्य दिया है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पुराने आवेदनों को भी देखा जा रहा है। यदि पट्टे दिए जा सकेंगे तो उनको भी देंगे।
—सुरेंद्र यादव, उपायुक्त, आयोजना शाखा, हैरिटेज निगम

अभियान शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने आवेदन आए हैं। अभियान कई महीने चलेगा। ऐसे में जो भी पट्टा लेने आएगा, उसको नियमानुसार दिया जाएगा। अब तक 300 आवेदन आ चुके हैं।
—गोवर्धन लाल शर्मा, उपायुक्त, आयोजना शाखा, ग्रेटर नगर निगम

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इस अव्यवस्था में सुधार जरूरी....जब जोन पट्टे बांट रहा तो मुख्यालय में परेशान होते लोग

जयपुर। दोनों ही नगर निगमों में जोन और मुख्यालय स्तर पर पट्टे बांटने का काम चल रहा है। जबकि जेडीए जोन स्तर पर ही पट्टे लोगों को दे रहा है। इस अव्यवस्था से लोग परेशान होते हैं। जिन लोगों को पट्टा चाहिए वे पहले जोन कार्यालय जाते हैं। वहां बताया जाता है कि मुख्यालय से पट्टा मिलेगा। मुख्यालय में फाइल लगाने के लिए मौका निरीक्षण के लिए जोन की मदद ली जाती है और फाइल जोन में जाती है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लग जाते हैं और मुख्यालय में उपायुक्त सहित अन्य कर्मचारी बेवजह पट्टे के काम में लगे रहते हैं।
अभी जो स्टेट ग्रांट, 69 ए और कच्ची बस्ती के पट्टे जारी कर रहा है। वहीं, मुख्यालय से सोसाइटी और जेडीए से ट्रांसफर कॉलोनी के

छह साल में मुख्यालय ने बांटे 394 पट्टे
वर्ष 2014 में जेडीए से कॉलोनी नगर निगम में ट्रांसफर हुई थीं। जून, 2021 तक निगम मुख्यालय की ओर से सिर्फ 394 पट्टे ही जारी किए गए। जबकि, अभियान के दौरान ग्रेटर निगम मुख्यालय ने 685 पट्टे जारी कर दिए। कुछ माह पहले जोन स्तर पर ही पट्टे जारी करने की फाइल चली, लेकिन इसको बेवजह रोक दिया गया।