बीसलपुर बांध में पानी का आवक कम, गहराया जल संकट


एक करोड़ लीटर पानी और होगा कम, अजमेर-टोंक शहर में कटौती के प्रस्ताव भी मांगे, बढ़ने लगी परेशानी, जयपुर में 290 नए ट्यूबवेल की मिली स्वीकृति

By: mahesh gupta

Published: 26 Aug 2018, 12:53 AM IST

जयपुर. बीसलपुर बांध में पानी की निर्धारित आवक नहीं होने से पेयजल संकट गहराने लगा है। जलदाय विभाग ने जयपुर शहर के अलावा अब अजमेर व टोंक से भी पेयजल कटौती के प्रस्ताव मांगे है। इन प्रस्ताव पर विभाग के प्रमुख शासन सचिव से चर्चा होगी, जिसके बाद ही पेयजल कटौती का निर्णय होगा। बताया जा रहा है कि दोनों शहरों में अभी भी हर दिन पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। अभी बीसलपुर बांध में केवल 309.19 आरएल मीटर पानी है। इसमें शनिवार को आया 2 सेंटमीटर पानी भी शामिल है।

उधर, जयपुर शहर के लिए बीसलपुर बांध से फिर 10 एमएलडी (एक करोड़ लीटर) पानी में प्रतिदिन कटौती करने की तैयारी है। पहले भी 70 एमएलडी तक पेयजल कम किया जा चुका है। इन स्थितियों से बढ़ी परेशानी के बाद जयपुर में 290 नए ट्यूबवेल खुदाई की स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। नए ट्यूबवेल जयपुर के हर बड़े इलाके में खोदे जाएंगे। इसके लिए सूची पहले ही तैयार कर ली गई है।

शहर में 2 दिन में एक बार आपूर्ति् प्रस्ताव
—पानी की कमी होती है तो जयपुर शहर में दो दिन में एक बार पेयजल सप्लाई होगी। विभाग ने इसका प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया है, अब केवल निर्णय होना बाकी है।

—इसके अलावा 273 बंद व खराब पड़े ट्यूबवेल को भी शुरू किया जा रहा है। इससे करीब 40 एमएलडी पेयजल प्रतिदिन अतिरिक्त उपलब्ध होगा।
—अभी 450 एमएलडी पानी प्रतिदिन शहर में सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें से 70 एमएलडी पेयजल भूजल से लिया जा रहा है।

—बीसलपुर बांध से जयपुर शहर आ रहे पानी में 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन कटौती हो चुकी है।


अभी यह है जयपुर की स्थिति

—520 एमएलडी पेयजल प्रतिदिन सप्लाई की गई अब तक

—450 एमएलडी पेयजल प्रतिदिन बीसलपुर से आ रहा
—70 एमएलडी पेयजल ट्यूबवेल-टैंकर के जरिए सप्लाई

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नए ट्यूबवेल खुदाई की स्वीकृति मिली
बीसलपुर बांध से जयपुर शहर के लिए 10 एमएलडी पानी और कम लेंगे। नए ट्यूबवेल खुदाई की स्वीकृति मिल गई है, जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम ही है। पेयजल कटौती के प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर निर्णय होगा।

—डी.के. सैनी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग

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