60 लाख लोगों को 10-10 किलो गेहूं मुक्त देगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत ने की घोषणा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची ( National Food Security Act ) से वंचित 60 लाख लोगों को 10—10 किलो गेहूं मुक्त मिलेगा। इसके लिए एफसीआई ( FCI ) से 21 रूपए किलो दर से गेहूं खरीदेंगे। केंद्र से योजना में पर्याप्त गेहूं नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखा है कि गेहूं 2011 की जनसंख्या के आधार पर आवंटित होता है। मौजूदा जनसंख्या के हिसाब से 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त मिलना चाहिए। 54 लाख पात्र लोग लाभ से वंचित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजी संकट की इस घड़ी में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़े इसके लिए सरकार पूर्णत: प्रयासरत है।

यह मुद्दे उठाएंगे
27 अप्रेल को प्रधानमंत्री विभिन्न मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेंगे। इसके बाद तय होगा कि लोग डाउन 3 मई से आगे बढ़ेगा या नहीं। सीएम गहलोत ने कहा कि इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में हम श्रमिकों और प्रवासियों को घर पहुंचाने की छूट देने की मांग करेंगे। केन्द्र अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासी कामगारों, श्रमिकों, छोटे दुकानदारों को घर आने की छूट दे। प्रधानमंत्री से बातचीत में हम इसकी पुरजोर मांग करेंगे।

शुभ संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मॉडिफाइड लॉकडाउन ( Modified Lockdwon ) लागू होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को सुनियोजित ढंग से शुरू किए जाने के प्रयास किए हैं। जिसके चलते हमारी उम्मीद से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। इनमें कई बड़ी इकाइयां भी शामिल हैं। यह एक शुभ संकेत है। उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा समेत प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। भीलवाड़ा में करीब 40 इकाइयां तथा उदयपुर में 50 इकाइयों ने काम शुरू किया है जिनमें करीब 13 हजार श्रमिक नियोजित हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक, जिंदल शॉ, अल्ट्रा टेक, हीरो मोटोकॉर्प, केईआई लिमिटेड, डाइकिन सहित कई बड़ी कम्पनियों ने अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं।