अब सरकारी स्कूलों में होंगे एनुअल फंक्शन
मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में पढऩे वाले बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं और अच्छा साहित्य पढऩे को मिले, इसके लिए 38 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही कहा कि विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने के लिए ही प्रदेश में बालसभाओं के आयोजन की पहल की गई है। बालसभाओं के जरिए शिक्षा में जन भागीदारी बढ़ी है। भामाशाहों ने बालसभाओं के माध्यम से 10 करोड़ का सहयोग विद्यालयों में सुविधाओं के विकास के लिए किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि निजी विद्यालयों की ही तरह ही राजकीय विद्यालयों में भी एनुअल फंक्शन का आयोजन हो। इसके लिए राज्य के हर स्कूल के लिए 10 हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में पढऩे वाले बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं और अच्छा साहित्य पढऩे को मिले, इसके लिए 38 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही कहा कि विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने के लिए ही प्रदेश में बालसभाओं के आयोजन की पहल की गई है। बालसभाओं के जरिए शिक्षा में जन भागीदारी बढ़ी है। भामाशाहों ने बालसभाओं के माध्यम से 10 करोड़ का सहयोग विद्यालयों में सुविधाओं के विकास के लिए किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि निजी विद्यालयों की ही तरह ही राजकीय विद्यालयों में भी एनुअल फंक्शन का आयोजन हो। इसके लिए राज्य के हर स्कूल के लिए 10 हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
1500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान
डोटासरा ने कहा कि पहली बार राज्य में विद्यालयों में आधारभुत सुविधाओं के विकास, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, कम्प्यूटर लैब स्थापना आदि के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का पहल की है। प्रदेश के विद्यालयों में स्थित 24 हजार कक्षा कक्षों के कबाड़ के निस्तारण की पहल कर उन्हें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने का निर्णय किया है। 31 मार्च तक इस संबंध में पूरी कार्यवाही कर ली जाएगी। इससे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को 24 हजार अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध हो सकेंगे।
डोटासरा ने कहा कि पहली बार राज्य में विद्यालयों में आधारभुत सुविधाओं के विकास, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, कम्प्यूटर लैब स्थापना आदि के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का पहल की है। प्रदेश के विद्यालयों में स्थित 24 हजार कक्षा कक्षों के कबाड़ के निस्तारण की पहल कर उन्हें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाने का निर्णय किया है। 31 मार्च तक इस संबंध में पूरी कार्यवाही कर ली जाएगी। इससे प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को 24 हजार अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध हो सकेंगे।