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मुख्यमंत्री ने की पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक, पहले चरण में 4 हजार पदों पर भर्ती करने के निर्देश

locationजयपुरPublished: Jun 24, 2021 08:00:30 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को चरणवार शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 4 हजार पदों पर और इसके बाद शेष पदों पर भर्ती की जाए।

CM Ashok Gehlot held review meeting of Panchayati Raj Department

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को चरणवार शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 4 हजार पदों पर और इसके बाद शेष पदों पर भर्ती की जाए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को चरणवार शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 4 हजार पदों पर और इसके बाद शेष पदों पर भर्ती की जाए। साथ ही, प्रक्रियाधीन भर्तियों की परीक्षा जल्दी ली जाएं और परिणाम शीघ्र जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाए। गहलोत ने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
गांवों के मास्टर प्लान की घोषणा शीघ्र धरातल पर उतारें
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से मास्टर प्लान बनाने की बजट घोषणा को जल्द धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए पटवारी एवं अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए।
ग्राम सचिवालय की तर्ज पर बनें नए पंचायत भवन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि नई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सचिवालय की तर्ज पर करें। इससे आमजन को एक ही स्थान पर ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों की सभी सुविधाओं का लाभ एक जगह पर ही मिल सके। वहीं, जहां रिक्त या अनुपयोगी सरकारी भवन है, तो उसे काम में लिया जाए।
छत्तीसगढ़ की योजना का अध्ययन करने जाएगी टीम
गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत संचालित गोबरधन योजना को बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम भेजकर छत्तीसगढ़ राज्य की गौधन न्याय योजना का भी अध्ययन कराएं।
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