मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से मास्टर प्लान बनाने की बजट घोषणा को जल्द धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए पटवारी एवं अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि नई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सचिवालय की तर्ज पर करें। इससे आमजन को एक ही स्थान पर ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों की सभी सुविधाओं का लाभ एक जगह पर ही मिल सके। वहीं, जहां रिक्त या अनुपयोगी सरकारी भवन है, तो उसे काम में लिया जाए।
गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत संचालित गोबरधन योजना को बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम भेजकर छत्तीसगढ़ राज्य की गौधन न्याय योजना का भी अध्ययन कराएं।