मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रेच्युटी के पेटे देय 476 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए की वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। शेष 260 करोड़ की व्यवस्था लोन के माध्यम से कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही ग्रेच्युटी व अन्य परिलाभ की समीक्षा बैठक में कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि वे पटवारी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें। गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान रोडवेज बसों का किराया काफी कम है और संचालन में प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल हुए। आरएसआरटीसी ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री सुधीर भाटी ने सरकार के निर्णय पर आभार जताया।
250 परिचालकों को मिलेगी नियुक्ति मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान की परिचालक भर्ती परीक्षा पास करने वाले 250 परिचालकों के नियुक्ति आदेश सोमवार को ही जारी हो गए हैं। वहीं, अगले वर्ष मार्च तक अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित मामले निपटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निगम प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया 30 दिन में पूर्ण करें।
डीजल दरें बढ़ीं, किराया नहीं
गहलोत ने कहा कि डीजल की दर लगातार बढ़़ रही हैं। आमजन को राहत देते हुए रोडवेज का किराया 2014 से नहीं बढ़ाया गया है। इस दौरान डीजल की दरें दोगुनी हो चुकी हैं।
गहलोत ने कहा कि डीजल की दर लगातार बढ़़ रही हैं। आमजन को राहत देते हुए रोडवेज का किराया 2014 से नहीं बढ़ाया गया है। इस दौरान डीजल की दरें दोगुनी हो चुकी हैं।
