साथ ही, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों के लिए जिला कलक्टर की पूर्वानुमति की अनिवार्यता भी हटा दी गई है। अब केवल आयोजन की मात्र सूचना देना जरूरी होगी। हालांकि इनमें शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या का नियम लागू रहेगा। वहीं, निजी लैब में कोविड के लिए अब 800 की जगह 500 रुपए में ही आरटी-पीसीआर जांच हो जाएगी। अब 100 बैड्स से अधिक क्षमता वाले निजी अस्पतालों में आरक्षित कोविड बैड की संख्या 40 फीसदी से घटाकर न्यूनतम 10 प्रतिशत कर दी गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय कोरोना संक्रमण एवं वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर अपने निवास पर की समीक्षा बैठक में किए। उन्होंने कहा कि रात का कफ्र्यू समाप्त करने के निर्णय से लोग कोरोना से बेपरवाह न हो जाएं। हमें मास्क पहनने, दो गज दूरी बनाए रखने, भीड़-भाड़ से दूर रहने के कोविड प्रोटोकॉल की पालना में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। कोरोना के हैल्थ प्रोटोकॉल्स को अपनाए रखना आवश्यक है, नहीं तो पुन: संक्रमित संख्या बढ़ सकती है। यदि यह नौबत आई, तो वापस सख्ती करनी पड़ सकती है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गत 21 नवम्बर को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के तहत इन शहरों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम 7 बजे तक ही खोले रखने के आदेश थे।
पहले दिन 73.79 प्रतिशत हैल्थ वर्कर्स को टीका लगना उत्साहजनक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पहले ही दिन गत शनिवार को राष्ट्रीय औसत 63.66 प्रतिशत से करीब 10 प्रतिशत अधिक कुल 73.79 प्रतिशत हैल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाया जाना उत्साहजनक है। यह इस बात का संकेत है कि कोरोना प्रबंधन की तरह ही हम टीकाकरण में भी अव्वल रहेंगे। प्रदेश में पहले दिन 167 केन्द्रों पर 12 हजार 258 स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया। टीकाकरण को और गति देने के लिए प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और प्राथमिकता के क्रम में जिन लोगों को यह वैक्सीन लगनी है, वह बिना किसी हिचक के टीका लगवाएं।
