धारीवाल ने कहा कि कोविड-19 के दौरान पूरे विश्व की इकोनॉकी डावाडोल हो रही है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने विकासशील बजट पेश किया है। इससे विकास का आधारभूत ढ़ांचा मजबूत होगा और प्रदेश विकास की और अग्रसर होगा। धारीवाल ने कहा कि आने वाले वर्ष में नियमों का सरलीकरण कर 1 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कोटकासिम-अलवर, बोरावड़-नागौर, धरियावद-प्रतापगढ़, गोविंदगढ़, बरड़ौद-अलवर व ऋषभदेव-उदयपुर को नगर पालिका बनाया जाएगा।
एक विशेष फण्ड के जरिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निकायों में सड़कें रिपेयर करवाई जाएगी। इस पर लगभग एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वाटिका, महला-जयपुर, निवाई-टोंक, नसीराबाद एवं किशनगढ़-अजमेर, आबूरोड़-सिरोही, उदयपुर शहर, भींडर-उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में लगभग 3 हजार आवासों का निर्माण करवाया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ भी मध्यम वर्ग को मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए विक्रय इकरारनामों पर प्रदत्त ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है तथा बाजर मूल्य की दर 10 प्रतिशत कम की गई है। ये सभी घोषणाएं प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वाली हैं।