मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने केन्द्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) की शेष रही अवधि के लिए महानरेगा योजना के तहत एक हजार करोड़ रूपये की राशि जारी करने की मांग की है।
सीएम गहलोत ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को लिखे पत्र से अवगत कराया है कि राजस्थान में महानरेगा के तहत केन्द्र सरकार की ओर से सामग्री मद में 543 करोड़ रूपये और श्रम मद में 260 करोड़ रूपये बकाया हैं।
उन्होंने अवगत कराया कि इस विषय में पहले भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से 23 जनवरी, 2019 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान के लिए महानरेगा के तहत श्रम मद में 400 करोड़ रूपये और सामग्री मद में 600 करोड़ रूपये जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
सूबे के मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि महानरेगा योजना की क्रियान्विति में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है और प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 42.33 लाख ग्रामीण परिवारों को महानरेगा के तहत काम दिया गया है। इससे कुल 1972.23 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए अब तक महानरेगा योजना के लिए जारी सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है। इस योजना के लिए अब तक कुल 4 हजार 555 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास ने भी नवम्बर, 2018 और जनवरी, 2019 में केन्द्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर वर्ष 2018-19 के लिए महानरेगा के तहत राशि जारी करने का अनुरोध किया था।