वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार अभी तक अभी तक विधान सभा में बजट पेश होने के बाद बजट घोषणाओं पर कछुआ चाल से अमल होता था और विभागों के अफसर दूसरी तिमाही निकल जाने के बाद बजट घोषणाओं पर अमल करना शुरू करते थे।
लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं क्रियान्वयन को लेकर सख्ती दिखाई है। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों से संबधी बजट घोषणाओं के प्रस्ताव बना कर वित्त विभाग के पास भेजें जिससे उनका परीक्षण किया जा सके।
सरकार का फोकस जनता से सीधे जुडे बिजली,पानी,चिकित्सा,शिक्षा समेत 10 से 12 विभाग ऐसे हैं जिनमें की गई बजट घोषणाओं पर सरकार जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती है जिससे जनता को बजट घोषणओं का लाभ समय पर मिले।