‘जनता को लाइनों में खड़ा करने का कोई अर्थ नहीं’ इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में अराजकता और डर की स्थिति बनी हुई है। जनता भली-भांति समझती है कि सीएए और एनआरसी देश के संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी के लिए 76000 करोड़ रूपये खर्च करना और सारे देश की जनता को लाइनों में खड़ा करने का कोई अर्थ नहीं है। असम में एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान गरीब लोगों को, जिसमें सभी धर्म-जातियों के लोग शामिल हैं, नागरिकता सूचियों में नाम दर्ज कराने में कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वहां एनआरसी के लिए 1600 करोड़ रूपए खर्च करने के बाद अब राज्य सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि जो कानून लागू नहीं हो सकता, उसके लिए कवायद क्यों की जा रही है।
‘राज्यों में भी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं’
गहलोत ने धरने में शामिल लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार नागरिकों के बीच भेद करने वाले कानून सीएए और एनआरसी को लागू होने से रोकने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस विषय में केन्द्र सरकार को उचित जवाब दिया जाएगा। यह सही है कि नरेन्द्र मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राज्यों में भी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। यदि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों ने संकल्प पारित कर इन विभाजनकारी कानूनों के बारे में जनता की भावना से केन्द्र सरकार को अवगत कराया है, तो उन्हें इन पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और हमारे देश की जनता कब अपना निर्णय सुना दे, इसकी किसी को कानों-कान खबर नहीं होती।