मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को सोलर एनर्जी का हब बनाएगी। इसके लिए ऎसी बेहतर नीति लाई जाएगी जो प्रदेश हित में होने के साथ-साथ आम उपभोक्ता के लिए भी लाभकारी हो।
सीएम गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रिन्यूएबल एनर्जी (
renewable energy ) सेक्टर के विकास को लेकर बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से, आने वाले 5 साल में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में राज्य सरकार नई सौर तथा पवन ऊर्जा नीति ( New Solar and Wind Energy Policy ) लाने जा रही है।
राजस्थान सौर ऊर्जा का बेस्ट डेस्टीनेशन ( Best Destination of Solar Energy )
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नई नीति में ऎसे प्रावधान करें जिससे, राजस्थान में कम समय में अधिकाधिक सोलर प्लांट विकसित (
Solar Plant Development in Rajasthan ) हों और सोलर पार्क के लिए नया निवेश आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विद्युत प्रसारण का मजबूत तंत्र तैयार हो रहा है। करीब एक लाख 25 हजार हैक्टेयर सरकारी भूमि की उपलब्धता, सर्वाधिक सोलर रेडिएशन तथा बुनियादी ढांचा विकसित होने के कारण निवेशकों के लिए राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बेहतर डेस्टीनेशन है।
नोख में विकसित हो रहा 1000 मेगावाट का सोलर पार्क ( Solar Park in Rajasthan )
CM गहलोत ने कहा कि तकनीकी विकास के कारण अब सोलर एनर्जी का पहले से काफी कम लागत पर उत्पादन हो रहा है। साथ ही इसके स्टोरेज के लिए भी पहले से बेहतर तकनीक उपलब्ध है। इसलिए नई नीति में सौर ऊर्जा के स्टोरेज (
Solar Energy Storage ) के लिए भी आवश्यक प्रावधानों पर विचार किया जाए।
उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के समय सोलर पार्क विकसित करने के लिए पहली बार सौर ऊर्जा नीति, 2011 में प्रावधान किया गया था। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 2245 मेगावाट क्षमता का भड़ला (जोधपुर) जैसा बड़ा सोलर पार्क स्थापित हो सका है।
साथ ही जैसलमेर के नोख में राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी लि. के माध्यम से करीब एक हजार मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। इस सोलर पार्क में करीब 3 हजार 450 करोड़ रूपए के निवेश की संभावना है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तीसरे पायदान पर है। जल्द ही हम इस क्षेत्र में नम्बर वन होंगे।
नई पॉलिसी से मिलेगा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा ( New Policy of Renewable Energy )
राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम (
Rajasthan Urja Vikas Nigam ) के अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि नई पॉलिसी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यसमूह का गठन कर दिया गया है। जिसमें सभी पहलुओं पर विचार-मंथन कर जल्द ही नई सौर एवं पवन ऊर्जा नीति (
Wind power policy ) तथा हाईब्रिड पॉलिसी लाई जाएगी। इससे राजस्थान में अक्षय ऊर्जा (
Renewable energy in Rajasthan ) को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण रहित ग्रीन एनर्जी (
Green Energy ) उपलब्ध होगी। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।