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भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ CM गहलोत ने उठाया सख्त कदम

locationजयपुरPublished: Aug 04, 2019 08:14:40 pm

Submitted by:

abdul bari

गहलोत ( CM ASHOK GEHLOT ) ने कहा कि पुलिस अधिकारी ( RAJASTHAN POLICE ) इस तरह से काम करें कि जब वे रिटायर हों तो उन्हें यह एहसास हो कि जिस जज्बे से उन्होंने वर्दी पहनी थी उसका इकबाल उन्होंने बुलन्द रखा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भ्रष्टाचारी तथा अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कठोर कदम उठाये जाएं।
 

जयपुर

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कहा कि राजस्थान पुलिस ( Rajasthan Police ) अपनी छवि बदले और इस मिशन के साथ काम करे कि पूरे देश में हमारी पुलिस नम्बर वन हो। उन्होंने कहा कि जिलों में पुलिस अधीक्षक को पूरे अधिकार देने के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव भी मांगे।
अवैध बजरी परिवहन को रोकने के निर्देश ( rajasthan goverment )

गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कानून-व्यवस्था ( law and order ) तथा अपराध नियन्त्रण को लेकर बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में अपराधों की प्रकृति भी बदल रही है, ऐसे में इन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना बड़ी चुनौती है। तकनीक और नए तौर-तरीकों को अपनाकर पुलिस अधिकारी अपनी कार्य कुशलता बढ़ाएं। गहलोत ने कहा कि बजरी का अवैध खनन राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने अवैध खनन में लगी मशीनों को जब्त करने तथा अवैध बजरी परिवहन को रोकने के निर्देश दिए।
भ्रष्टाचारियों के खैरख्वाह पुलिस वाले निशाने पर, सीएम में दिखाई सख्ती

गहलोत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इस तरह से काम करें कि जब वे रिटायर हों तो उन्हें यह एहसास हो कि जिस जज्बे से उन्होंने वर्दी पहनी थी उसका इकबाल उन्होंने बुलन्द रखा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भ्रष्टाचारी तथा अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कठोर कदम उठाये जाएं।

मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बनाएं असामाजिक तत्वों की सूची

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-तस्करी को रोकने की आड़ में कई स्थानों पर असामाजिक तत्व मॉब लिंचिंग ( Mob lynching ) जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाएं और उन पर सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि महिला थानों में जहां भी काउंसलर नहीं हैं, वहां काउंसलर लगाएं ताकि सामान्य पारिवारिक मामलों को समझाइश के जरिए ही सुलझाया जा सके और महिला उत्पीड़न के मामलों में उनकी सहायता ली जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग तथा ऑनर किलिंग को रोकने के लिए हमारी सरकार सख्त कानून ला रही है।
ये रहे बैठक में मौजूद

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, महानिदेशक कानून-व्यवस्था एमएल लाठर, एडीजी क्राइम बीएल सोनी, एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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