मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में वैक्सीन की कमी से अब तक 11 राज्य वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। इससे राज्यों को अलग-अलग कीमत पर वैक्सीन मिलेगी, अच्छा यह होता कि भारत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती और राज्यों को योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाती, चूंकि वैक्सीनेशन से ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीकाकरण अभियान को लेकर यहां तक कहा था कि अब तक के इतिहास में जब भी कभी कोई टीकाकरण अभियान चलता है तो केंद्र सरकार इस अभियान को चलाती है उसका पूरा खर्चा वहन करती है। लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है कि जब इतने बड़े स्तर पर संक्रमण फैल रहा है लोगों की जान जा रही है उसके बाद भी केंद्र सरकार ने संपूर्ण वैक्सीन टीकाकरण अभियान को लेकर हाथ खींच लिए।
हालांकि प्रदेश की गहलोत सरकार ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का निर्णय कर चुकी है। दो कंपनियों की ओर से वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। अब राजस्थान भी उन 11 राज्यों में शामिल हो गया जो ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन खरीदेंगे।