सूत्रों की माने तो सभी विभागों की समीक्षा बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में सभी विभागों के लिए की गई बजट घोषणाओं के धरातल पर लागू होने और क्रियान्वयन को लेकर सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा करके जमीनी फीडबैक लेंगे।
बताया जाता है कि इस बैठक में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ तमाम जिलों के जिला कलेक्टर को भी शामिल किया जा सकता है।
विभागों का रिपोर्ट कार्ड भी होगा तैयार
बताया जाता है कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट घोषणाओं के साथ-साथ विभागों के कामकाज का भी आंकलन करेंगे और रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे।
जनता तक पहुंचे बजट घोषणाओं का लाभ
सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विभागों से बजट घोषणाओं क्रियान्वयन के साथ-साथ इस बात का भी फीडबैक लेंगे कि कौन-कौनसी बजट घोषणाओं को अब तक लागू किया गया है और कौन-कौनसी बजट घोषणा अभी भी पेंडिंग है। किन घोषणाओं का लाभ जनता को सीधे मिल रहा है और किस योजना के लागू होने में अड़चनें आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों और अधिकारियों से फीडबैक लेंगे।
इसलिए भी सरकार का बजट घोषणाओं पर फोकस
सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार का चौथे बजट में की गई घोषणाओं पर इसलिए भी ज्यादा फोकस है क्योंकि चौथे बजट को सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बजट माना जाता है। चूंकि पांचवा और अंतिम बजट चुनावी बजट के तौर पर माना जाता है और उसकी घोषणा के बाद सरकार चुनावी मोड में चली जाती है।
इसलिए उन घोषणाओं के लागू होने पर संशय बना रहता है, लेकिन चौथे बजट में की गई घोषणाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार पांचवे बजट से पहले-पहले चौथे बजट की तमाम घोषणाओं को धरातल पर लागू करने की मुहिम में जुटी हुई है।
सरकार का दावा भी है कि 60 फ़ीसदी बजट घोषणाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। बताया यह भी जाता है कि प्रदेश में डेढ़ साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने चौथे बजट में बंपर घोषणाएं की थी।
कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने दिखाई थी सख्ती
इधर बजट घोषणाओं को लेकर हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती दिखाई थी। सीएम गहलोत ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि बजट घोषणाओं का जल्द से जल्द क्रियान्वयन होना चाहिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए थे कि अगर कोई अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़ंगा लगाता है तो उनके नामों की सूची बनाकर उन्हें सौंपें, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
