कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव तथा शासन सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में 28 मई को शाम पांच बजे तक जानकारी मांगी है।
READ : जयपुर में रोडी से भरा ट्रक नाली में पलटने से मची अफरा तफरी, गेट तोडक़र चालक खलासी को बाहर निकाला…देखे तस्वीरें ये कहा गया है भेजे गए सर्कुलर में भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि 20 मार्च को मंत्रीमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कर्मचारी संगठनों से विचार-विमर्श कर उनकी समस्याओं के निदान के निर्देश दिए थे । मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों से अलग-अलग वार्ता की।
उसके बाद विभागीय स्तर पर कर्मचारी संगठनों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई । कर्मचारी संगठनों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मांगे न केवल मान ली गई, बल्कि इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए । जिन मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, उन मांगों को सामंत कमेटी के पास राय के लिए भिजवा दिया गया ।
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