मंत्रालय ने मांगे हैं सुझाव एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कुछ माह पहले बाउण्ड्री से 500 फीट तक की दूरी के बीच निर्माण उंचाई तय की थी। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी राज्यों से कंस्ट्रक्शन जोन व उंचाई को लेकर सुझाव मांगे हैं। सौ फीट तक नो कंस्ट्रक्शन जोन, 100-200 फीट दूर तक 4 मीटर उंचाई तक निर्माण, 200 से 300 फीट तक 7 मीटर, तीन सौ से चार सौ फीट 11 मीटर उंचाई, चार सौ से पांच सौ फीट दूरी तक 14 मीटर उंचाई तक ही निर्माण स्वीकृति पर सहमति जताई गई थी।
खुद उधार पर बना रहे प्रोजेक्ट (रुपए करोड़ में) द्रव्यवती नदी 1098
एलीवेटेड रोड 187
दांतली आरओबी 59.22
झोटवाड़ा 125
सीतापुरा आरओबी 79
बस्सी आरओबी 33.5
जाहोता आरओबी 57
आनंदलोक आरयूबी 22 पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ गणना
एलीवेटेड रोड 187
दांतली आरओबी 59.22
झोटवाड़ा 125
सीतापुरा आरओबी 79
बस्सी आरओबी 33.5
जाहोता आरओबी 57
आनंदलोक आरयूबी 22 पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ गणना
गणना में पीडब्यूडी की बीएसआर दर का उपयोग किया गया है। इसके लिए एसडीएम उत्तर और पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता स्तर पर गणना की गई है। तीनों इमारतों का निर्माण क्षेत्र को भी इसी शामिल किया है।
जल्द उच्च स्तर पर होगा निर्णय स्टेट हैंगर से सटी इमारतों की अवाप्ति के लिए जिला कलक्टर ने 495 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा है। इस संबंध में जल्द उच्च स्तर पर निर्णय होगा।
-राजेन्द्र सिंह शेखावत, संयुक्त सचिव, नगरीय विकास विभाग प्रस्ताव भेजा अवाप्ति की राशि वित्त विभाग स्तर पर ही देने पर सहमति हुई थी। भूमि अधिग्रहित कानून में भी स्पष्ट है कि अवाप्ति की जरूरत जताने वाले को ही मुआवजा राशि देनी होगी। यूडीएच ने ही जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा है। जेडीए मुआवजा देगा या नहीं, यह भी सरकार स्तर ही तय होगा।
-वैभव गालरिया, जेडीसी