समझौते की समीक्षा के लिए लेकर चार मंत्रियों की समिति

- प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा

- प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा

 

 

 

By: Sunil Sisodia

Published: 16 Jun 2020, 12:55 PM IST

जयपुर।
राज्य सरकार ने बीते फरवरी माह में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच आरक्षण को लेकर समझौता हुआ था। अब समझौते के तहत किन - किन बिंदुओ की विभागवार कितनी प्रगति हुई इसकी समीक्षा के सरकार ने चार मंत्रियों की समिति का गठन किया है।

समिति में उर्जा मंत्री बीडी कल्ला, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भवंर लाल मेघवाल, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को शामिल किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव भवानी सिंह देथा की ओर से जारी आदेश के अनुसार समिति विभिन्न विभागों से जुड़े समझौते के बिंदुओं, अति पिछड़ा वर्ग समाज से सदस्यों और प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुददों समेत सभी पक्षों की ओर से आए तथ्यों की समीक्षा करेंगे। समिति का सदस्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव को होगा। यह समिति सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर समझौते की पालना का अध्ययन करेगी।

Sunil Sisodia Reporting
और पढ़े

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned