नई दिल्ली। डिजिटल एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय ने कई अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा एक जनवरी 2017 से प्रभावी होगी। रेल मंत्रालय ने आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों ही टिकट जारी करने के लिए यात्री टिकट सुविधा केन्द्रों (वाईटीएसके) को पीओएस मशीनें लगाने और सभी बैंकों के डेबिट व क्रेडिट कार्डों के जरिए भुगतान स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं।
इन केन्द्रों को यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, आधार से संबद्ध प्रणाली के जरिए भी भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने डिजिटल तरीकों जैसे कि डेबिट व क्रेडिट कार्डों के उपयोग के जरिए विश्राम-कक्ष की बुकिंग पर पांच फीसदी डिस्काउंट की अनुमति देने का भी निर्णय किया है।
रेल मंत्रालय ने यह भी निर्णय किया है कि डिजिटल तरीकों से भुगतान पर उपनगरीय मार्गों के सीजन टिकटों (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक) के मूल किराये में पांच फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा। पांच फीसदी रियायत देने के बाद जो मूल किराया होगा, उस पर अन्य प्रभार जैसे कि एमयूटीपी सरचार्ज, मेला सरचार्ज, सेवा कर यदि लागू हो तो अलग से लगाए जाएंगे।
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