यह कैसा प्रस्ताव….छह बहुमंजिला इमारतें बनाएगी कंपनी,बदले में मिलेंगी 2 इमारतें

योजना के तहत बनने वाली कुल 6 इमारतों में से सरकार ने तय किया है कि निर्माण की एवज में कंपनी को 2 इमारतें देगी।

सरकारी अफसरों के आवासों की कमी दूर करने के लिए ओल्ड एमआरईसी में प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना में एक और विवाद सामने आया है। योजना के तहत बनने वाली कुल 6 इमारतों में से सरकार ने तय किया है कि निर्माण की एवज में कंपनी को 2 इमारतें देगी। कंपनी इनके फ्लैट बेच सकेगी। गौरतलब है कि अफसरों के लिए शहर में आवासों की कमी के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने आवास निर्माण की योजना बनाई है। पहले तो इसे गांधीनगर जैसे पॉश इलाके में ऐसी जगह बनाना प्रस्तावित किया, जिस जमीन का टाइटल स्पष्ट नहीं था। इसमें मास्टर प्लान को भी अनदेखा किया गया। सरकार ने अपने स्तर पर कंपनी भी बना ली, जो यहां 6 बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करेगी। बदले में उसे इस पॉश इलाके में 2 बहुमंजिला इमारतों के फ्लैट्स बेचने का अधिकार मिलेगा। हालांकि मुख्य सचिव के निर्देश पर जमीन के टाइटल के साथ इस इलाके के मास्टर प्लान को भी खंगाला जा रहा है। इसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह तक मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ही इस योजना का भविष्य तय होगा।

 

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ओल्ड एमआरईसी की बिल्डिंग को तोड़कर अफसरों के लिए फ्लैट बनाने की योजना को झटका लगा हो। जिस जमीन पर सरकार अफसरों के लिए मल्टीस्टोरी खड़ी करने की योजना बना रही थी वह जमीन सरकार के नाम है ही नहीं। एडीएम ने बताया कि जिस जमीन पर फ्लैट्स बनाए जाने की योजना बन रही है उसका कुछ हिस्सा जेडीए और कुछ एमआरईसी के नाम है। लेकिन जमीन का टाइटल विवादों में आने से पूरा मामला खटाई में पड़ गया।

 

यहां खड़े हो रहे सवाल –

सूत्रों ने बताया कि भूमि सरकार की होगी व राशि भी सरकार लगाएगी। 6 में से 2 बहुमंजिला इमारतों का व्यावसायिक उपयोग करना सवाल खड़े कर रहा है। योजना को हरी झंडी देने में जल्दबाजी भी की। हड़बड़ी में जमीन के कागजात तक नहीं देखे।

 

योजना का खाका

टाइप-1 से टाइप-4 की होगी बहुमंजिला इमारत करीब 289 फ्लैट बनेंगे
टाइप-1 का फ्लैट करीब 250 वर्ग फीट का होगा
टाइप -3 में करीब 2000 वर्ग फीट जगह होगी
टाइप-2 का फ्लैट 1500 वर्ग फीट में बनेगा
टाइप-4 का फ्लैट 1000 वर्ग फीट का होगा