प्रदेशभर के 4 हजार कम्प्यूटर ऑपरेटर होंगे बेरोजगार

जयपुर. अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना कम्प्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सरकारी अस्पतालों संविदा पर लगे कम्प्यूटर ऑपरेटर को स्थाई करने की सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 19 फरवरी को बाइस गोदाम पर धरना देंगे। सोमवार को महासंघ की ओर से जिला कलक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष राकेश पारीक ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार संविदा कर्मियों को स्थाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं पर पूरे प्रदेश में लगभग 4000 कंप्यूटर ऑपरेटर का भविष्य संकट में है। उन्होंने बताया कि आठ वर्ष संविदा पर काम करने के बाद इस वर्ष वित्तीय स्वीकृति नहीं देते हुए उन सभी को बेरोजगार करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा विभाग ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला था, जिसमें कहा गया था कि नि:शुल्क दवा योजना में संविदा पर लगे मशीन विद मैन और फार्मासिस्ट के लिए वित्त विभाग से 29 फरवरी 2020 तक की ही स्वीकृति है। ऐसे में यदि वित्त विभाग से आगे यह स्वीकृति नहीं दी जाती है तो इन सभी संविदाकर्मियों को नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जाए। इसी आदेश के चलते प्रदेशभर के कंप्यूटर ऑपरेटरों में खलबली मची हुई है। संघ के प्रदेश संयोजक नरेंद्र वैष्णव ने बताया कि हमारे फील्ड के काम से ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और जांच योजना देश में लगातार प्रथम आ रही है। बावजूद इसके सभी संविदाकर्मियों के लिए जो आदेश निकाले गए हंै, उससे हजारों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है।