वहीं बात करें राज्य सरकार की तो राज्य सरकार ने 4 जुलाई को एक अहम निर्णय लिया है। एनएसयूआई की ओर से लगातार की जा रही है बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने परीक्षाएं नहीं करवाने का निर्णय लिया। हालांकि साथ में यह कहा गया था कि मूल्यांकन यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्णय के बाद यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाने की नई गाइड लाइन जारी की है, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने एमएचआरडी मंत्री को पत्र लिखकर परीक्षाएं करवाने पर असहमति जताते हुए MHRD मंत्री को पुर्नविचार करने के लिए कहा है।