भाजपा की दाे दर्जन परियोजनाओं को कांग्रेस सरकार की हरीझंडी

Water Supply Scheme For Rajasthan : पिछली सरकार के आखिरी छह महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बुधवार को बैठक हुई।

जयपुर
Water Supply Scheme For Rajasthan : भाजपा सरकार के आखिरी छह महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति ( cabinet sub-committee ) की बुधवार को बैठक हुई। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के मंत्री शांतिकुमार धारीवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़े लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई और बाद राज्य की 24 पेयजल परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। समीक्षा में 30 में से 6 परियोजनाओं के संबंध में पिछली सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया गया। रद्द की गई पेयजल परियोजनाओं में बीकानेर, श्रीगंगानर समेत अन्य स्थानों के लिए स्वीकृत कुछ परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि 24 पेयजल योजनाओं का मंत्रीमंडलीय उपससमिति ने अनुमोदन कर दिया। स्वीकृत परियोजनाओं में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास के साथ ही सिविल लाइन्स स्थित अन्य मंत्री आवासों में करीब 45 साल पुरानी पेयजल वितरण लाइनों का पुर्नगठन करने के साथ ही गुर्जर की थड़ी क्षेत्र को बीसलपुर पानी से जोड़ने की परियोजना भी शामिल हैं।

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंजूर योजनाओं में सबसे बड़ी योजना 918 करोड़ रुपए की है। इस वृहद पेयजल परियोजना के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। अनुमानित 918.32 करोड़ रुपए की इस वृहद पेयजल परियोजना के तहत प्रतापगढ, अरनौद एवं पीपलखूट के 554 ग्रामों को सतही पेयजल स्त्रोत से लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन जल संसाधन विभाग से जाखम बाध में पेयजल के लिए जल आरक्षण की अनुमति मिलने पर ही यह काम शुरू हो सकेगा।

इसके साथ ही चित्तौड़गढ जिले की भैसरोडगढ पंचायत समिति के 38 ग्राम और 27 ढाणियों के लिए चम्बल नदी से पेयजल के लिए 87.69 करोड़ की वृहद पेयजल परियोजना, जल संसाधन विभाग से एनिकट निर्माण एवं पेयजल के लिए जल आरक्षण की अनुमति मिलने पर परमेज नदी पर एनीकट का निर्माण कर तहसील इन्द्रगढ व केशवरायपाटन जिला बूंदी के 71 गांव और एक ढाणी के लिए 109.29 करोड़ रुपए की वृहद पेयजल परियोजना झालीजी का बराना का अनुमोदन किया गया है।

जयपुर के लिए मिली यह मंजूरी
मंत्रीमंडलीय उपसमिति ने ब्राह्मनी बीसलपुर इन्टरलिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने के लिए 5.57 करोड़, कोटा शहर के करणी नगर बरडिया बस्ती इत्यादि क्षेत्र में पाईप लाईन डालने का कार्य के लिए 4.66 करोड़, जयपुर शहर में सिविल लाईन स्थित राज भवन, मुख्यमंत्री निवास इत्यादि में 2.01 करोड़ की पेयजल संवर्धन योजना का भी अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही जयपुर शहर के प्रतापनगर सेक्टर-7 की विभिन्न कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था के लिए 3.19 करोड़ रुपए और जयपुर शहर के गुर्जर की थडी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था का पुर्नगठन के लिए 10.16 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का भी अनुमोदन किया है। इसके तहत गुर्जर की थड़ी क्षेत्र में वंचित एरिया को बीसलपुर सप्लाई से जोड़ा जाएगा।

इन परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
गरढदा बांध से बूदी एवं तालैडा तहसीलों के 116 गांव, 91 ढाणियों के लिए 182.86 करोड़ की गरडदा परियोजना, डब्ल्यूआरडी से अनुमति मिलने पर कालीसिंध नदी पर स्थित एनिकट से कोटा जिले की सुल्तानपुर, सांगोद एवं लाडपुरा तहसीलो के 207 गांवो एवं 52 ढाणियों के लिए 297.48 करोड़ वृहद पेयजल परियोजना हरिपुरा मॉझी परियोजना, 21.56 करोड़ की आपणी योजना फेज-प्रथम के ग्राम दलपतपुरा, बरबिराना, लालनावास, दिखनादा, कलस्टर-16 रायसिंहपुरा के अन्तर्गत जलप्रदाय योजना का पाईप्ड जलप्रदाय योजना में रूपातंरण, टोंक में 11.86 करोड़ की बीसलपुर-टोंक-निवाई परियोजना से टोंक तहसील के 8 लेफ्टओवर विलेजज की कलस्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत पेयजल के लिए अनुमति दी गई। इसके साथ ही अन्य कई पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।