महापड़ाव की पुलिस ने नहीं दी मंजूरी, 20 को सचिवालय को करेंगे कूच

शुरू होगा आंदोलन

जयपुर. विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच सरकार और भाजपा के लिए बुरी खबर है कि मांगे नहीं मानने के चलते रोडवेज कर्मचारियों के बाद अब मंत्रालयिक कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर रहे हैं। मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजधानी में महापड़ाव की स्वीकृति नहीं मिली तो उन्होंने 20 सितम्बर को सचिवालय पर कूच करने का निर्णय किया है।
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन के तहत सामूहिक अवकाश के साथ प्रदेशभर से हजारों मंत्रालयिक कर्मचारियों रामनिवास बाग में बुलाया है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया कि 9 सूत्री मांग को लेकर गुरुवार से प्रदेशभर के मंत्रालयिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इसके लिए मंगलवार को सभी जिलों में कर्मचारियों ने विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को अवकाश प्रार्थना सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि महापड़ाव के लिए उपयुक्त स्थान बताने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय से स्वीकृति मांगी गई थी। पुलिस ने अब तक न तो स्थान बताया और न ही इसकी स्वीकृति दी है। ऐसे में गुरुवार को महापड़ाव के लिए कर्मचारी रामनिवास बाग में एकत्र होंगे। इसके बाद यहां से सभी कर्मचारी सचिवालय कूच करेंगे। इससे पहले कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव और पुलिस के अफसरों से वार्ता की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

 

यह काम हो सकते हैं प्रभावित
मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से जमीनों की रजिस्ट्री, परिवहन विभाग में लाइसेंस और वाहनों के पंजीयन, विभिन्न विभागों में नियुक्ति समेत कई अन्य कार्य अटकने की आशंका है।

इधर, दूसरे संगठन ने शुरू किया विरोध

राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने मंगलवार से कार्यालयों का बहिष्कार कर सरकार का विरोध शुरू किया। इसके तहत हसनपुरा स्थित जलदाय भवन में केंटीन परिसर के सामने मंत्रालयिक कर्मचारी एकत्र हुए। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में संघ के संरक्षक सूरज प्रकाश टांक, प्रांतीय महामंत्री देवेन्द्र सिंह समेत कई अन्य कर्मचारी नेता थे।

यह है प्रमुख मांगे
कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600
अधिनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतन
पद नाम व पदोन्नति के अवसर देने
11 हजार उच्च पदोन्नति के पद स्वीकृति
वेतन कटौती वापस