ट्रैफिक नियमों से भी ज्यादा कड़ा होगा ये कानून, मंत्री ने की घोषणा - राजस्थान में जल्द होगा लागू

ट्रैफिक नियमों से भी ज्यादा कड़ा होगा ये कानून, मंत्री ने की घोषणा - राजस्थान में जल्द होगा लागू

rohit sharma | Updated: 11 Sep 2019, 09:39:23 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

Consumer Protection New Act 2019 : Traffic New Rules 2019 के बाद अब उपभोक्ताओं के संरक्षण ( Consumer Protection Act ) के लिए कानून कड़े होने जा रहे हैं। इस संबंध में -खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री Ramesh Chand Meena ने जल्द नए नियम लाने की घोषणा की है।

जयपुर। राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खबर है। ट्रैफिक के नए नियम ( Traffic New Rules 2019 ) के बाद अब उपभोक्ताओं के संरक्षण ( Consumer Protection Act ) के लिए कानून कड़े होने जा रहे हैं। अगर अब किसी भी तरह से उपभोक्ताओं के साथ भ्रामक तरीके से धोखाधड़ी की तो विक्रेता की खैर नहीं होगी। इस संबंध में -खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीना ( Ramesh Meena ) ने जल्द नए नियम लाने की घोषणा की है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री Ramesh Chand Meena ने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक जो उपभोक्ता है उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए नए उपाय करने की जरूरत है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नए अधिनियम जल्द ही लागू होगा। उपभोक्ताओं का शोषण किसी भी स्तर पर नहीं हो उनके अधिकारो के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किये जाये।

अगर अब की मिलावट तो नहीं है खैर
मंत्री मीना ने ये भी कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं ( Consumers ) को सही वस्तु उचित दाम पर मिले, इसके लिए विशेष तौर पर प्रयास किये जाएं। प्रदेश में खाद्य सामग्री में शुद्धता व मिलावट की जांच के लिए अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों घी, दूध, पनीर, मावा व मसालों की जांच के लिए दोबारा चल प्रयोगशालाओं को प्रारंभ किया जाएगा।

Petrol-Diesel में मिलावट पर भी लगेगी रोक
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा मिलावट किये जाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामोें पर गेहूं के उठाव के समय गुणवत्ता की जांच शत प्रतिशत होनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण गेहूं वितरित किया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सोने की शुद्धता की जांच के लिए विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जायेगा।

कड़े होंगे कानून
मंत्री मीना ने कहा कि नये कानून के अनूसार एक नयी सेन्ट्रल कन्ज्युमर प्रोटेक्शन आर्थोरिटी ( New Central Consumer Protection Authority ) होगी जो अब तक अस्तित्व में ही नहीं थी। उन्होंने कहा अब तक केवल जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर के ही उपभोक्ता न्यायालय ही अस्तित्व में थे। उन्होंने कहा यह शक्तिशाली आर्थोरिटी होगी। जिसके पास पूरी विंग होगी जिसका अध्यक्ष एक DG होगा। इस आर्थोरिटी को जांच एवं जब्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे।

शिकायत कहीं भी दर्ज करवाई जा सकती है
खाद्य मंत्री ने बताया कि नये अधिनियम में उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं जबकि अब तक उपभोक्ता केवल विक्रेता के क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवा सकतेें है। उन्होंने बताया नये कानून में ई-कॉमर्स को भी क्षेत्राधिकार में लिया जाएगा। प्रोडेक्ट बनाने वाले से लेकर बेचने वाले एवं डिलीवरी करने वाले कम्पनियां तक नवीन कानून के दायरे में आ जाएंगी।

भ्रामक विज्ञापनों पर होगी कार्यवाही
मंत्री मीना ने बताया कि नए अधिनियम में भ्रामक विज्ञापनों ( Misleading advertisements ) पर भी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया है। नये कानून में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है, अब जिला अदालत एक करोड़ रुपये, राज्य स्तर एक से दस करोड़ रुपये एवं राष्ट्रीय स्तर पर दस करोड़ रुपये से अधिक के प्रकरणों की सुनवाई की जा सकेंगी।

Rajasthan से जुडी अन्य खबरों के लिए यहां Click करें..

Show More

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned