सरकार ने एक फिर खाने के तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस बार सरकार ने खाने के कुछ अन्य तेलों के उत्पादन पर जोर दे रही है, जैसे धान की भूसी का तेल यानी राइस ब्राइन ऑयल। इसका प्रोडक्शन बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटेगी। वहीं सरकार ने सोया मील की कीमत को काबू में रखने के लिए उसे जरूरी चीजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है।
आपकों बता दे कि मोदी सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक तमाम खाने के तेलों पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी को घटाया है, जिससे कीमतें नीचे आई हैं। सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल यानी पामोलीन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी को 32.5 फीसदी से घटाते-घटाते 17.5 फीसदी तक ला दिया था।
