scriptCooking oil became unbridled, the government's efforts were in vain | cooking oil: खाने का तेल हुआ बेलगाम, सरकार की कोशिशें हुई बेकार | Patrika News

cooking oil: खाने का तेल हुआ बेलगाम, सरकार की कोशिशें हुई बेकार

सरकार ने खाने के तेलों ( edible oils ) पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी ( import duty ) को घटाया, इसके बाद जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी लगा दी, लेकिन इन सभी प्रयासों पर रूस यूक्रेन संकट ( Russia-Ukraine crisis ) ने पानी फेर दिया। आपको बता दे की सरकार ने खाने के तेलों पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी को 32.5 फीसदी से घटाते-घटाते 17.5 फीसदी कर दिया।

जयपुर

Published: March 04, 2022 10:29:31 am

सरकार ने खाने के तेलों ( edible oils ) पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी ( import duty ) को घटाया, इसके बाद जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी लगा दी, लेकिन इन सभी प्रयासों पर रूस यूक्रेन संकट ( Russia-Ukraine crisis ) ने पानी फेर दिया। आपको बता दे की सरकार ने खाने के तेलों पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी को 32.5 फीसदी से घटाते-घटाते 17.5 फीसदी कर दिया। सरकार ने एनसीडीईएक्स पर सरसों के तेल में फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अभी सस्पेंड कर दिया है और साथ ही जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी लगा दी है। इससे कुछ दिनों तक सरसों सहित तमाम तेलों के भावों में गिरावट का रूख् देखा गया था, लेकिन रूस यूक्रेन संकट के बाद जैसे.जैसे पाम तेल का आयात घटता गया, वैसे.वैसे दामों में तेजी का दौर शुरू हो गया। पिछले पांच से छह दिनों में ही खाने के तेल के दाम दस से पन्द्रह फीसदी तेज हो गए है।
cooking oil: खाने का तेल हुआ बेलगाम, सरकार की कोशिशें हुई बेकार
cooking oil: खाने का तेल हुआ बेलगाम, सरकार की कोशिशें हुई बेकार
सरकार ने एक फिर खाने के तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस बार सरकार ने खाने के कुछ अन्य तेलों के उत्पादन पर जोर दे रही है, जैसे धान की भूसी का तेल यानी राइस ब्राइन ऑयल। इसका प्रोडक्शन बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटेगी। वहीं सरकार ने सोया मील की कीमत को काबू में रखने के लिए उसे जरूरी चीजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है।
आपकों बता दे कि मोदी सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक तमाम खाने के तेलों पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी को घटाया है, जिससे कीमतें नीचे आई हैं। सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल यानी पामोलीन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी को 32.5 फीसदी से घटाते-घटाते 17.5 फीसदी तक ला दिया था।

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