सहकारी समितियों में होगी कोल्डस्टोरेज, गोदाम और प्रोसेसिंग यूनिट

क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम निर्माण, प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए संयत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही उपज रहन ऋण योजना में और अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा।

By: Prakash Kumawat

Published: 17 Jun 2020, 11:58 PM IST

सहकारी समितियों में होगी कोल्डस्टोरेज, गोदाम और प्रोसेसिंग यूनिट
सभी सहकारी समितियों का 31 जुलाई तक डेटा होगा ऑनलाइन
उपज रहन ऋण योजना में और किसानों को जोड़ा जाएगा

जयपुर, 17 जून।

क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम निर्माण, प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए संयत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही उपज रहन ऋण योजना में और अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने बुधवार को पंत कृृषि भवन में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कृषि प्रसंस्करण, उपज रहन ऋण योजना, एमएसपी पर सरसों एवं चना खरीद सहित अन्य बिन्दुओं पर जिला स्तर के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 तथा स्पोर्ट््स एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाओं का डेटा 31 जुलाई तक ऑनलाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा होने से लोगों को पारदर्शिता के साथ सूचनाएं मिलेगी वहीं मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी। उन्होंने सभी जिला उप रजिस्ट्रारों को इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए।

प्रमुख शासन सचिव गंगवार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम व प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए समिति को प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए ताकि कृषि गतिविधियों की चेन सप्लाई सिस्टम को विकसित किया जा सके। उपज रहन ऋण योजना में पात्र सहकारी समितियों को सक्रिय करें तथा योजना से और किसानों को जोड़ने और 30 जून तक पात्र समिति को कम से कम एक किसान को उपज रहन ऋण देने के भी निर्देश दिए।

प्रबंध निदेशकों दी चेतावनी
प्रमुख शासन सचिव गंगावार ने 50 प्रतिशत से कम ऋण वितरण वाले 5 जिलों के प्रबंध निदेशकों को 30 जून तक परर्फाेमेंस सुधारने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ अनुशासत्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फसली ऋण वितरण के दौरान कोविड़-19 गाइडलाइन का पालन करने,योजनाओं की जिलेवार बेहतर मॉनिटरिंग के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों को रिव्यू के लिए जिलों में भेजने तथा एमएसपी पर चना खरीद के केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए।

उपज का समय पर उठाव करने करें
राजफैड की निदेशक सुषमा अरोड़ा ने उपज का समय पर उठाव करने एवं ईडब्लयूआर समय पर जनरेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि एफएक्यू मानक से खरीद नही होने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वीसी के दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) जी एल स्वामी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) भोमाराम भी शामिल थे।

Prakash Kumawat
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