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राजफैड ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 2915 करोड़ रुपए की फसल खरीदी

locationजयपुरPublished: Sep 27, 2022 10:13:48 pm

Submitted by:

Rakhi Hajela

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता और प्रशासक राजफैड श्रेया गुहा का कहना है कि राजफैड ने खरीफ और रबी सीजन 2021 में समर्थन मूल्य पर 1351.27 करोड़ और रबी सीजन 2022 में 1564 करोड़ रुपए की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी है।

राजफैड ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 2915 करोड़ रुपए की फसल खरीदी
राजफैड ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 2915 करोड़ रुपए की फसल खरीदी

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता और प्रशासक राजफैड श्रेया गुहा का कहना है कि राजफैड ने खरीफ और रबी सीजन 2021 में समर्थन मूल्य पर 1351.27 करोड़ और रबी सीजन 2022 में 1564 करोड़ रुपए की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी है। जिसमें 549.89 करोड़ रुपए का गेहूं , 712.31 करोड़ रुपए के मूंग, उड़द और मूंगफली और चने की 1653.78 करोड़ रुपए की खरीद की गई।
गुहा ने मंगलवार को राजफैड की 66वीं वार्षिक साधारण सभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य योजना के तहत दलहन-तिलहन की खरीद का ऑनलाइन भुगतान किसानों के खातों में तीन दिन में करने का प्रयास किया गया। जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेफेड अधिकारियों ने सराहना की। नेफेड की ओर से भी अन्य राज्य संघों को कहा है कि राजफैड द्वारा किसानों के भुगतान के लिए लागू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाए।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के केवीएसएस सहयोग से खरीफ 2021 में 876 क्रय केंद्र और रबी 2021 में सरसों-चना के लिए 1566 क्रय केंद्र स्थापित कर किसानों को उनके जिन्स का उचित लाभकारी मूल्य दिलवाया गया है। किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराना और उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। इस वर्ष की बजट घोषणा के तहत अगस्त 2022 तक 36885 मीट्रिक टन डीएपी और 49032 मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण किया गया है।
गुहा ने कहा कि राजफैड पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता का पशुआहार उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष अप्रेल 2021 से अगस्त 2022 तक 11157 मीट्रिक टन पशुआहार का उत्पादन किया गया। पशुपालकों को 11 हजार से अधिक मीट्रिक टन पशुआहार का विक्रय किया गया। जिसकी राशि 22.46 करोड़ रुपए है। बैठक में राजफैड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजोरिया ने एंजेडा रखा। बैठक में रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल, वित्त विभाग और अन्य सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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