दरअसल, यह कर्मचारी पावर हाउस में कार्यरत था। इसके चलते प्रभावित इलाके को भी सेनेटाइज करवाया गया। वहीं यह कुछ दिन पहले ही विद्युत भवन आया था। इसीलिए एक हिस्से को एहतियातन सीज किया गया। डिस्कॉम में दो सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय, दो कनिष्ठ लेखाकार, एक सूचना सहायक, एक वाणिज्यिक सहायक प्रथम को क्वॉरींटन किया गया है।
बिजली कर्मचारियों ने कालीपट्टी बांधकर जताया विरोध केंद्र सरकार की ओर से प्रस्वावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के विरोध में नेशनल कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर जयपुर में बिजली कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही सीएम, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को ज्ञापन भेजा गया। जिलाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि जब सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में केंद्र सरकार बिजलीघरों के निजीकरण करने के लिए विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के पास हो जाने से वितरण निगमों में फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाकर निजीकरण किया जाएगा। इस प्रकिया के लिए ठेकेदार कम्पनी को विनियामक आयोग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया जाएगा। निजीकरण करने वाले इस विधेयक से बेरोजगार युवाओं को निराशा हाथ लगेगी।
