इन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों मे फिलहाल जन प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक लगे हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव, जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान लोगों की भीड़भाड़ ज्यादा रहेगी।
और मतदान के दौरान भीड़भाड़ के चलते लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। वहीं राज्य में अहतियात के तौर पर सरकार ने प्रदेश भर में धारा 144 लगा रखी है। सभी परीक्षाएं और कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार
जानकारों की माने तो पंचायत चुनावों के चौथे चरण के चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। 5 अप्रेल को प्रस्तावित 6 नगर निगमों के चुनाव स्थगित करवाने के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट गई थीं। वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चौथे चरण के चुनाव अप्रेल के दूसरे सप्ताह में ही करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना ये है कि राज्य सरकार जनहित में इस मुद्दे को लेकर कब सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
