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Corruption in Greater nagar Nigam : सरकार ही बड़ी मछलियों को बचाएगी तो Acb का होना नहीं होना एक ही बात है-राठौड़

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि एसीबी द्वारा जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के नाम पर एफए और दो दलालों की गिरफ्तारी कर खानापूर्ति तो कर ली गई है।

जयपुर

Published: January 10, 2022 04:00:49 pm

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि एसीबी द्वारा जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के नाम पर एफए और दो दलालों की गिरफ्तारी कर खानापूर्ति तो कर ली गई है। मामले में बड़े अधिकारियों के काले कारनामों का चिट्ठा खुलेगा तो राज्य सरकार हर बार की तरह इस मामले की भी अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी और पकड़ी गई बड़ी मछलियों का पक्ष लेकर एसीबी की धार कम करेगी। जब सरकार ही बड़ी मछली रूपी दोषी अधिकारियों को बचाने का काम करेगी तो एसीबी का होना और नहीं होना एक ही बात है।
Corruption in Greater nagar Nigam : सरकार ही बड़ी मछलियों को बचाएगी तो Acb का होना नहीं होना एक ही बात है-राठौड़
Corruption in Greater nagar Nigam : सरकार ही बड़ी मछलियों को बचाएगी तो Acb का होना नहीं होना एक ही बात है-राठौड़
राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई सिर्फ नाममात्र की हो रही है क्योंकि राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर भ्रष्टाचारियों के संरक्षणदाता की भूमिका में है। राठौड़ ने कहा कि एसीबी को प्रदेश में 36 सरकारी विभागों के अधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग, जमीन आवंटन, गबन, टेंडर में हेराफेरी, सड़क निर्माण में गड़बड़ी सहित अन्य भ्रष्टाचार की 273 शिकायतें मिली लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने सिर्फ 15 मामलों में ही तफ्तीश करने की स्वीकृति दी है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से एसीबी का मनोबल कम हो रहा है और भ्रष्टाचारियों को पकड़े जाने के बाद किसी प्रकार का भय नहीं होता है।
राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार

राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में 'Zero Discretion, Zero Corruption & Zero Tolerance' पर कार्य करने की बात की थी। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट में राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार सामने आया है। शिक्षक सम्मान समारोह में मुखिया जी के समक्ष शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर के लिए रिश्वत देने की बात की स्वीकारोक्ति जैसे मामलों से प्रमाणित होता है कि प्रदेश के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का दीमक पूरी तरह फैल चुका है और सरकारी तंत्र खोखला हो चुका है।
सरकार और पुलिस की कार्य प्रणाली पर संदेह

राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि अपराध के मुद्दे पर भी राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। राजस्थान में 2021 में कुल 2 लाख 14 हजार 552 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें पुलिस प्रशासन ने 59 हजार 334 मामलों को झूठा बताया। 34 हजार 580 मामलों में एफआर लगा दी और 19 हजार 599 मामले लंबित है। कुल मिलाकर इस सरकार के शासन में भ्रष्ट अधिकारी व अपराधी बेखौफ है और प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं।

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