जेल विभाग से वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि जेल कर्मियों ने भी लॉकडाउन के समय जेल परिसर में ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रण के खतरे का सामना किया है। जयपुर केन्द्रीय जेल सहित भरतपुर एवं बूंदी की जेलों में कई बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जेल विभाग की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई थी।
इधर, विशेष योग्यजनों के लिए प्रदेश में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित सभी आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए 6 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास और स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की ओर से संचालित विशेष योग्यजन विद्यालयों एवं छात्रावासों में लॉकडाउन और अनलॉक की अवधि के दौरान कार्यरत कार्मिकों के लिए मानदेय, भवन किराया, मरम्मत एवं साफ-सफाई तथा बिजली-पानी बिल आदि के लिए है। प्रदेश में ऐसे 102 आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी स्वीकृत आवास क्षमता 7100 है।
