राज्य कर्मचारियों का तीन प्रतिशत डीए बढ़ाया

प्रदेश के 11.5 लाख कर्मचारी एवं पेंशनर को होगा लाभएक जनवरी से लागू, नकद लाभ एक मार्च से मिलेगा

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के फैसले के तीन दिन बाद प्रदेश के कर्मचारियों का भी डीए तीन प्रतिशत बढ़ाने के आदेश जारी हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर लौटते ही उनके निर्देश पर वित्त विभाग ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर में यह वृद्धि एक जनवरी, 2019 से लागू होगी। इस वृद्धि से लगभग आठ लाख कर्मचारी एवं 3.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

अब 12 प्रतिशत डीए
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को वेतन का 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनरों को भी देय होगा।

दो माह की राशि जमा
जनवरी और फरवरी माह के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। एक मार्च, 2019 से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान दिया जाएगा। पेंशनरों तथा एक जनवरी, 2004 तथा उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान नकद देय होगा।

1435 करोड़ रु का बोझ
राज्य कर्मचारियों के डीए में वृद्धि से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 1435 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के साथ ही उसी अनुरूप राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी करती है।
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राज्य कर्मचारियों के डीए में वृद्धि का गहलोत सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भी शीघ्र ही कर्मचारी हित में कोई ठोस निर्णय लेगी।
– संतोष विजय, महामंत्री, एकीकृत महासंघ